Dhule News : पावसाळ्यात होणारे हाल लक्षात घेता महापालिकेने हद्दवाढ क्षेत्रातील कच्चे रस्ते खडी-मुरूम टाकून रहदारी योग्य करण्याचा निर्णय घेतला. याकामी एक कोटी खर्चाच्या तरतुदीस महापालिकेच्या प्रशासकीय महासभेने गुरूवारी (ता. २५) मान्यता दिली. त्यामुळे हद्दवाढ भागाला लवकर दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे देवपूर भागातील मलनिस्सारण योजनेंतर्गत प्रॉपर्टी चेंबरला घराघरांतील आउटलेट जोडण्याचा एमजेपीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तूर्त उधळून लावला. ( Municipal Corporation has decided to improve traffic flow by paved unpaved roads )

या योजनेचे झालेले एकूणच काम, तक्रारी व सद्यःस्थिती लक्षात घेता प्रचंड सावळागोंधळ असल्याचे नमूद करत ‘एमजेपी‘कडून व्यवस्थित काम होत नाही तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर महापालिकेत प्रशासकीय महासभा गुरुवारी (ता.२५) सकाळी अकराला झाली. आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, उपायुक्त डॉ. संगिता नांदूरकर, उपायुक्त शोभा बाविस्कर, उपायुक्त हेमंत निकम, नगरसचिव मनोज वाघ, साहाय्यक आयुक्त समीर शेख यांच्यासह विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. महासभेपुढे विविध महत्त्वपूर्ण विषय होते.

एमजेपीला खडे बोल

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत देवपूर भागात झालेल्या मलनिस्सारण योजनेंतर्गत केलेल्या प्रॉपर्टी चेंबरला नागरिकांच्या घरांचे सांडपाण्याचे आउटलेट नागरिकांना स्वखर्चाने जोडायचे आहेत. यात झोन-१ चे (नगावबारी, ओसवाल नगर) काम पूर्ण झाल्याने त्या भागातील घरांचे आउटलेट चेंबरला जोडण्याची व्यवस्था महापालिकेने करावी, असे पत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजेपी) दिले. त्यानुसार या कामासाठी प्लंबरला प्रति फूट दर ठरवून देणे, ठेकेदार नियुक्त करण्याचा विषय महासभेपुढे ठेवण्यात आला. या विषयावरून आयुक्त दगडे-पाटील यांनी एमजेपीच्या कामाचा पंचनामा केला. (latest marathi news)

कुणाचेही नियंत्रण नाही

धुळ्यात आयुक्त म्हणून आल्यावर अर्थात अकरा महिन्यांपूर्वी योजनेंतर्गत एसएसव्हीपीएसजवळील काम पाहिले होते. ते आजही तसेच आहे. योजनेची लाइन दुर्दैवाने ब्लॉक झाली आहे. ३० टक्के नागरिकांनी आउटलेट जोडून घेतले आहेत. या संपूर्ण योजनेवर कुणाचेही नियंत्रण नाही, एमजेपीचे अभियंता काही बघायला तयार नाहीत. त्यामुळे सगळा सावळागोंधळ आहे.

घराघरांतील आउटलेट जोडले तर मोठ्या समस्या निर्माण होतील, त्यातून सर्वांचीच दमछाक होणार आहे. त्यामुळे योजनेचे काम व्यवस्थित झाल्याची खात्री करा, टेस्टिंगचे रिपोर्ट घ्या व ही सर्व स्थिती एमजेपीपर्यंत पोहोचवा, अशी सूचना आयुक्त दगडे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे आउटलेट प्रॉपर्टी चेंबरला जोडण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला.

हद्दवाढ क्षेत्राला दिलासा

हद्दवाढ क्षेत्रातील बऱ्याच भागात रस्त्यांची सुविधा नाही. सध्या पावसाळा असल्याने चिखल होतो. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. लहान मुलांच्या शाळेच्या व्हॅन व गाड्यांचे येणे-जाणे बंद झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी, मोर्चे वाढले आहेत. खडी-मुरूम टाकून असे रस्ते रहदारीयोग्य करणे उचित राहील. त्यासाठी एक कोटी खर्चाची तरतूद मंजूर करण्यात आली. रस्त्यांची स्थिती व तक्रारी लक्षात घेता एक कोटी खर्च झाले तरी चालेल पण रहदारीयोग्य रस्ते करा, अशी सूचना आयुक्तांनी दिली.

महत्त्वाच्या विषयांनाही मान्यता

शहरात ५० घंटागाड्या खरेदीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव, घनकचरा संकलनासाठी नव्याने निविदा मागविणे , शहरात ई-बस उपक्रम राबविण्यासाठी जीसीसी दर व सवलत करार करणे, ई-बस सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी समिती स्थापन करणे, अमृत २.० प्रकल्पांतर्गत वॉटर मीटर रिडींग घेऊन त्याची देयके वितरित करण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे आदी विषयांना महासभेत मान्यता देण्यात आली.