Dhule News : शहरात गेल्या पाच वर्षात कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या योजनांची कामे सुरु झाली. या योजनांचा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून मोठा गाजावाजा करण्यात आला, आजही केला जातो. मात्र, संबंधित योजना वेळेत पूर्ण न करण्याची जणू स्पर्धाच पाहायला मिळते. कामे सुरू करायची आणि वर्षानुवर्षे ती सुरू ठेवायची, त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो.

मग राजकीय पक्षांकडून आंदोलने होतात, आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उठत राहतो. संबंधित ठेकेदारांकडून ती कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी मात्र, नामानिराळे राहतात. अशा पुचाट अधिकाऱ्यांमुळेच शहराचे नुकसान होत असल्याची भावना जनमानसात वाढत आहे. (Dhule municipality contractor officer negligence to work)

धुळे शहरात गेल्या पाच वर्षात भुयारी गटार, पाणी योजना, रस्त्यांची कामे, कचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प अशी कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर झाली. कामे मंजूर झाल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून त्याचा मोठा गाजावाजाही झाला. अर्थात कोट्यवधी रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्याचा गाजावाजा करणे वाईट नाहीच, तो त्यांचा हक्कच आहे.

मात्र, या योजनांची कामे ज्या गतीने व्हायला हवी ती झाली नाहीत. किमान ठेकेदारांना दिलेल्या निर्धारित वेळेत, एखाद्यावेळी मुदत वाढवून दिल्यानंतर तरी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरली. आता गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून भुयारी गटार योजनेच्या शहरातील एसएसव्हीपीएस महाविद्यालयासमोरील कामावरून आंदोलने, तक्रारी पाहायला मिळत आहेत.

या ठिकाणी भल्यामोठ्या खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेली समस्या खरे तर संबंधित यंत्रणांसाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. यापूर्वी याच योजनेंतर्गत संपूर्ण देवपूर भागातील रस्ते खोदले गेल्याने नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागला हे सर्वश्रुत आहे. मात्र, अद्यापही हा त्रास संपलेला नाही ही शोकांतिका आहे.

रस्त्यांचीही तीच गत

कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्ते तयार केले जातात, त्या रस्त्यांच्या कामांनाही प्रचंड विलंब होतो. भुयारी गटाराच्या कामामुळे देवपूर भागातील अनेक रस्त्यांची कामे अनेक महिने खोळंबल्याचे चित्र यापूर्वी पाहायला मिळाले आहे. भर रस्त्यात खोदकाम सुरू करायचे आणि महिनोमहिने ते तसेच पडू द्यायची पद्धतच रूढ झाल्याचे पाहायला मिळते. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. (latest marathi news)

ठेकेदार मुजोर

एखादे काम पदरात पाडण्यासाठी आटापिटा करायचा आणि ते काम मिळाले की मुजोरपणा दाखवायचा, अशी काही ठेकेदारांची कार्यपद्धती पाहायला मिळते. अशा ठेकेदारांना ना लोकप्रतिनिधींचा ना अधिकाऱ्यांचा धाक असतो. आता हा धाक का नसतो हा मूळ प्रश्‍न आहे. कारण, संबंधित योजना, कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी त्या-त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची असते. मात्र, धुळ्यात विशेषतः महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर कुणाचाही वचक नाही असे चित्र दिसते.

अधिकारी नावालाच

तक्रारी, आंदोलने झाल्यानंतर बैठका घ्यायच्या, थातूरमातूर आदेश काढायचे, इशारे द्यायचे असा सोपस्कार तेवढा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण केला जातो. ठेकेदारांना वठणीवर आणण्याची धमक या अधिकाऱ्यांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे असले अधिकारी काय कामाचे असा सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्‍न आहे. त्यामुळे धमक असलेले अधिकारी जोवर धुळ्यात येत नाहीत व त्यासाठी नागरिक रस्त्यावर येत नाहीत तोवर धुळेकरांना समस्यांचा सामना करण्यावाचून गत्यंतर नाही.