Dhule Municipality News : पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ज्या मालमत्तांमध्ये क्षेत्रवाढ नाही अशा जुन्या मालमत्तांच्या करात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ होऊ नये, असे निर्देश नगरविकास विभागाकडून महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी गुरुवारी (ता. १८) दिली.

अर्थात केवळ जुन्या मालमत्ताधारकांना करात थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (dhule Municipality instructed by Urban Development Department tax on old properties should not increased more than twice)

उर्वरित मालमत्ताधारकांना यातून काहीही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात सूट मिळणार, दिलासा मिळणार, करवाढ रद्द होणार अशा वल्गना करणारे धुळ्यातील राजकारणी एकाअर्थाने तोंडघशी पडले आहेत.

धुळे महापालिकेने हद्दवाढ क्षेत्रासह उर्वरित शहरातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करून सर्व मालमत्तांना सुधारित कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेत मालमत्ताधारकांना सुधारित कराची बिले अर्थात नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू झाली.

त्यानंतर मात्र पूर्वीपेक्षा जास्त कराची बिले आल्याने मालमत्ताधारकांकडून तक्रारी सुरू झाल्या. याबाबत मोठ्या प्रमाणावर हरकतीदेखील दाखल झाल्या. महापालिकेच्या यंत्रणेने हरकतींवर सुनावणीही घेतली. ही प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.

दरम्यान, मालमत्ता करात मोठी वाढ झाल्याने नागरिकांसह विविध राजकीय पक्ष, संघटनांकडून आरोप-प्रत्यारोप, आंदोलने झाली. अगदी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकारी, नगरसेवकांकडूनही या करआकारणीबाबत नाराजी व्यक्त करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी झाली.

मालमत्ता करवाढीचे खापर भाजपने विरोधकांच्या अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या माथी फोडले. महापालिकेच्या शेवटच्या महासभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ने आंदोलन करून या प्रश्‍नाला अधिक धार देण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत काही आदेश दिल्यानंतर २ जानेवारीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्याकडे या विषयावर बैठक झाली.

बैठकीचे इतिवृत्त आता महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. त्याअनुषंगाने आयुक्त श्रीमती दगडे-पाटील यांनी गुरुवारी (ता. १८) पत्रकारांशी संवाद साधत याबाबत माहिती दिली.

वरिष्ठांकडून निर्देश

प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज यांच्याकडे झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने प्राप्त निर्देश असे ः पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित असून, ज्या मालमत्तांमध्ये क्षेत्रवाढ झालेली नाही अशा जुन्या मालमत्तांच्या करात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ होऊ नये.

तसेच एक हजार कोटींची विकासकामे होणार असल्याने करांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न महापालिकेने करावेत, जेणेकरून विकासकामांसाठी महापालिकेला आपला हिस्सा भरणे शक्य होईल. या निर्देशांमुळे केवळ जुन्या मालमत्तांबाबत संबंधितांना थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाहीनंतरच याबाबत स्पष्टता होऊ शकेल.

‘दावे’दार तोंडघशी

मालमत्ता कराबाबत राज्य शासनाकडून धुळेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, असा दावा काही राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींकडून यापूर्वी झाला. मात्र, शासनाकडून प्राप्त निर्देशांकडे पाहिले तर मोठ्या संख्येने असलेल्या मालमत्ताधारकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही असे चित्र आहे.

‘ती’ कामे रद्द करणार

मालमत्ता करप्रश्‍नी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर करसंकलन ठप्प पडल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाला विविध योजनांतील कामांचा ३०० कोटींचा हिस्सा भरण्याची चिंता आहे.

त्यामुळे यापुढे मनपा फंडातून केवळ आवश्‍यक, मेंटेनन्सची कामे होतील. तसेच दोन-तीनवेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद न मिळालेली कामे रद्द करण्यात येतील, असे आयुक्त श्रीमती दगडे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.