Dhule News : धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला असून त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी महत प्रयत्न करावे लागतील, असा निष्कर्ष १९९५ मध्ये राज्य मागास गटाच्या अहवालाने अधोरेखीत केला. दुर्देव असे की हा वस्तुनिष्ठ अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर स्विकारला गेला नाही. (Dhule Nandurbar is becoming bribe takers Districts)

या अहवालानंतर तीन दशके उलटली तरी स्थितीत फार काही फरक पडला, असे धुळेकर, नंदुरबारकरांना अजीबात वाटत नसावे. त्यास लाचखोरांची वाढती संख्या आणि `एसीबी`च्या कारवाईने पुष्टी मिळत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतून एखाद- दोन दिवसाआड लाचखोर जाळ्यात सापडत आहेत.

विशेष म्हणजे त्यात क्लास- वन दर्जाचे अधिकारी, कायद्याचे रक्षक, शहरी- ग्रामीण विकासाची मदार असलेल्या, वंचित- शोषीत- पीडितांना न्याय प्रदान करू शकणाऱ्या पदावरील अधिकारी- कर्मचारी लाच प्रकरणात सापडत असल्याचे चिंतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. लाचखोरीचा वाढता आलेख धुळे, नंदुरबार जिल्ह्याला शोभनीय ठरणारा नाही.

थेट टक्केवारीची फिर्याद

धुळ्यात एलसीबीचा पोलिस निरीक्षक, शिंदखेड्यात ग्रामसेविका, साक्रीत गृहनिर्माण शाखेचा अभियंता, धुळ्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचा सहाय्यक समादेशक तथा पोलिस उपअधीक्षक, म्हसदीत ग्रामसेवक, नवापूरला पोलिस निरीक्षक, नंतर आरटीओ, असे लाचखोर एका पाठोपाठ जाळ्यात अडकत गेले.

ग्रामसेवक विकास कामांत २० टक्के कमिशन मागतो, असा उल्लेख थेट फिर्यादीत आला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर २० टक्के, तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, महसूल, सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम यासह अन्य विभागांमध्ये किती टक्क्यांची वसुली केली जात असेल याची कल्पना न केलेली बरी. (Latest Marathi News)

पारदर्शकता येईल कशी?

त्या- त्या खात्याचे नाशिक विभागीय अधिकारी, जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना यंत्रणेत नेमके काय चालले आहे हे कळत नसावे, असेही नाही. निरनिराळ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जात असताना पारदर्शक कारभार चालेल कसा, हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच समाजाला पटवून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनांवर वचक नाही, अधिकाऱ्यांचा यंत्रणेवर वचक नाही, काही ठिकाणी संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यात संगनमत असल्याने धुळे व नंदुरबार जिल्हा राम भरोसे चाललाय की काय, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांनी उपस्थित केला तर त्याचे काय उत्तर असेल?

भ्रष्टाचाराचे लेबल जडले

धुळे, नंदुरबार जिल्ह्याला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे, अशा अधूनमधून आरोपांमुळे गाजण्याची तशी आता पहिली वेळ नाही. जिल्हा परिषद अपहार कांड असो की अन्य काही भ्रष्टाचाराचे मॉडेल...त्याचे लेबल चिटकविले गेले आहे. त्यात लाचखोरांची संख्या वाढत चालल्याने आणि टक्केवारीची संस्कृती अधिक बळकटपणे फोफावत चालल्याने शासकीय यंत्रणा.

अधिकारी, कर्मचारी, जनसेवकांची प्रतिमा जनसामान्यांमध्ये डागाळत चालली आहे. तशी चर्चाही उघडपणे घडत असते. लोकप्रतिनिधी एकमेकांचे पाय खेचण्यात गुंतलेले असल्याने ही संधी अधिकाऱ्यांना फावते. नंतर `तेरी भी चूप, मेरी भी चूप`, असे चित्र समाजासमोर येत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात असते.

तक्रारदारांचे कौतुक व्हावे

हप्तेखोरीतून गुन्हेगारांना पोसायचे, भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना टक्केवारीसाठी मोकळीक द्यायची, असे काहीसे चित्र अलिकडे ठळकपणे समोर येत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, लाचप्रकरणी त्रस्त सामान्य जनता आता निर्भिडपणे तक्रारीसाठी पुढे येऊ लागली आहे, हे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यासाठी चांगले संकेत आहेत.

यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग दबाव झुगारून करत असलेल्या कारवाईचेही स्वागत झाले पाहिजे. तसेच गुन्हेगारच आता पोलिसांवर उलटू लागल्याने पोलिस दलात अस्वस्थता पसरू लागली आहे.

नवापूर येथे लाचखोर पोलिस अधिकारी ज्ञानेश्‍वर वारे याचा ‘एसीबी’च्या कारवाईनंतर ज्या पद्‌धतीने तेथील त्रस्त जनतेने निषेध केला, त्याच्याविरोधात अवमानकारक घोषणा दिल्या, त्यातून जनतेची चीड, संताप अधोरेखीत झाला. हे पोलिस विभाग आणि नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक, गृहखात्यासाठी चांगली बाब नाही.

एकदा चौकशी झालीच पाहिजे

धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात सतत ‘क्रीम’ पदांवर वारे याची नियुक्ती करणारे कोण- कोण याचीही एकदा चौकशी झाली पाहिजे. तसेच गेल्या अडीच वर्षांत विविध विभागातील ‘क्रिम’ पदांवर झालेल्या नियुक्त्यांमागचे गौडबंगाल राज्य सरकारने जनतेसमोर उघड केले पाहिजे. त्यामुळे नित्कृष्ट कामांची मालिका कशी सुरू आहे.

काम न करता बिले कशी काढली जात आहेत, डांबरावर काही महिन्यात पुन्हा डांबर कसे ओतले जात आहे असेही सत्य उजेडात येऊ शकेल. तसे धाडस राज्य सरकार आणि नाशिक विभागीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, धुळे- नंदुरबार जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी दाखवू शकतील का हा सामान्य जनतेचा प्रश्‍न असेल. या दोन जिल्ह्यांच्या हितासाठी आणि नव्या पिढीपुढे चांगला आदर्श निर्माण होण्यासाठी अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींकडून कशी पावले टाकली जातात हे पाहणे उचित ठरेल.