Dhule News : शहरात चाळीसगाव रोड परिसरातील कर आकारणीत नसलेल्या दहा हजार आणि नव्याने शोध लागलेल्या २२ हजार, अशा एकूण सरासरी ३२ हजार मालमत्तांचा शोध महापालिकेला लागला आहे. मूल्यांकन प्रक्रियेतून हद्दवाढीसह शहरातील एकूण मालमत्तांचा आकडा एक लाख वीस हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडू शकेल. मात्र, आमदार फारूक शाह यांच्या आंदोलनानंतर मालमत्ता कराची जुन्या दरानुसार वसुली करावी आणि मालमत्ता करवाढीला स्थगिती, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची प्रत आजही (ता. १६) नगरविकास मंत्रालयाकडून महापालिकेला प्राप्त न झाल्याने वसुलीची प्रक्रिया ठप्प राहिली. (Dhule Newly 22 thousand in property tax Search in Chalisgaon Road area)

महापालिकेची पाच जानेवारी २०१८ ला हद्दवाढ झाली. तीत वलवाडी, महिंदळे, बाळापूर, पिंप्री, भोकर, नकाणे, अवधान, चितोड, वरखेडी, मोराणेसह अंशतः नगावचा समावेश झाला. तत्पूर्वी, मालमत्ता कर विभागाचे अग्निकांड प्रकरण घडल्याने महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली. ती रुळावर आणताना महापालिकेची दमछाक सुरू झाली. ती अद्याप होतेच आहे.

करवसुलीचा प्रश्‍न

महापालिका क्षेत्रात १९९५ पासून मालमत्ता कराविषयी ॲसेसमेंट झालेली नव्हती. त्यामुळे २०१५ मध्ये मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्याची २०२३ मध्ये अंमलबजावणीची गरज निर्माण झाली. त्याचे कारण विविध योजनातील कामे आणि नगरोत्थान योजनेतून कोट्यवधींच्या किमतीतून रस्ते झाल्याने त्यात महापालिकेचा ३० टक्के आर्थिक वाटा देण्यासाठी पर्याय म्हणून मालमत्ता करवाढीचा निर्णय झाला. त्यास जनतेसह विविध पातळीवरून विरोध सुरू आहे.

शासनाची भूमिका

असे असताना महापालिकेने हद्दवाढीच्या गावांसह शहरात मालमत्ता मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. त्यात जुन्या आणि नव्या मालमत्तांचे ॲसेसमेंट केले जात आहे. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढीचा आणि शहर विकासासाठी निधी उभारणीचा प्रयत्न आहे. परंतु, पुरेशा सोयीसुविधांची वानवा असताना महापालिकेकडून केली जाणारी मालमत्ता करातील वाढ स्वीकारार्ह नाही, अशी भूमिका धुळेकरांसह राजकीय, सामाजिक संघटनांच्या पातळीवरून मांडली जात आहे.

लोकप्रतिनिधींमार्फत हा प्रश्‍न शासन पटलावर गेल्यानंतर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांनी दुप्पटीने किंवा त्यापेक्षा अधिक करवाढ होणार नाही याची पुनर्विलोकनातून तपासणी, हरकती व तक्रारींवर समाधानकारक निर्णय घेऊन करवसुलीचे निर्देश दिले. (latest marathi news)

नव्या मालमत्तांचा शोध

प्रशासनाने सांगितले, की मालमत्तांचे मूल्यांकन सुरू असताना शहरातील विविध भागांप्रमाणे चाळीसगाव रोड परिसरात नव्याने सरासरी ३२ हजार मालमत्ता कर आकारणीच्या कक्षेत आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

याप्रमाणे शहरातील सर्वच भाग आणि हद्दवाढीच्या गावांतील मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांच्या निर्देशाप्रमाणे तक्रारी, हरकती असलेल्या मालमत्तांबाबत पारदर्शक सुनावणीतून प्रशासनाला ही प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

सद्यः स्थितीत ९५ हजार मालमत्ता

महापालिकेकडून आतापर्यंत झालेल्या मूल्यांकन प्रक्रियेनुसार धुळे शहरात सरासरी ७७ हजार, तर हद्दवाढ क्षेत्रातील सरासरी १८ हजार मिळून एकूण ९५ हजार मालमत्तांची नोंद झाली आहे. ही संख्या सव्वालाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढे करवसुलीतून महापालिकेचे उत्पन्न वाढू शकेल. सध्या मालमत्ता कराची जुन्या दरानेच बिले वाटप केली जात आहे.

मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार वाढीव मालमत्ता करवसुलीबाबत अंमलबजावणी केली जाईल, अशी भूमिका प्रशासन मांडत आहे. शहराचे आमदार शाह यांनी स्थगिती आदेशातून वाढीव मालमत्ता करापासून धुळेकरांची मुक्तता करावी आणि जुन्या दराने करवसुली व्हावी, अशी मागणी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तसा आदेश पारित केल्याचा दावा आमदार शाह यांनी केला आहे. या आदेशाची प्रत लवकर हाती यावी, अशी महापालिकेसह धुळेकरांनाही प्रतीक्षा लागून आहे.