Dhule Municipality News : महापालिका प्रशासनाकडून सादर महापालिकेच्या २०२३-२४ चे सुधारित व २०२४-२५ च्या मूळ अंदाजपत्रकात प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने नव्याने सुमारे २५ कोटींच्या नवीन तरतुदी सुचविल्या.

तर विविध शासकीय योजना, विविध योजनांसाठी महापालिकेला भरावयाचा हिस्सा अशा कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदी लक्षात घेता महापालिकेचे यंदाचे बजेट दीड ते दोन हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.(Standing Committee)

दरम्यान, स्थायीने मनपाच्या प्राथमिक शाळांची दुरुस्तीसाठी एक कोटी, निवडणूक खर्चासाठी पाच कोटी, आयुक्त व अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी तीन कोटी वाढ सुचविली. नव्या तरतुदींसह बजेटला महासभेकडे पाठविण्याची शिफारस स्थायीने मंजूर केली.

महापालिकेचे २०२३ चे सुधारित व २०२४-२५ चे मूळ अंदाजपत्रकावर चर्चा व निर्णयासाठी मंगळवारी (ता. २०) दुपारी चारला महापालिका सभागृहात स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय सभा झाली.

आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील, नगरसचिव मनोज वाघ, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, उपायुक्त डॉ. संगीता नांदूरकर, उपायुक्त शोभा बाविस्कर, उपायुक्त हेमंत निकम यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. १५ फेब्रुवारीला प्रशासनातर्फे एकूण ७२५ कोटी ३६ लाखांचे अंदाजपत्रक सादर झाले.

त्यावर विभागप्रमुखांना नव्याने काही आवश्‍यक तरतुदी सुचविण्याचे आवाहन प्रशासक श्रीमती दगडे-पाटील यांनी केले होते. त्यानुसार विविध विभागांकडून नव्याने तरतुदी सुचविण्यात आल्या. विशेषतः बांधकाम, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांकडून तरतुदींचा पाऊस पडल्याचे पाहायला मिळाले.

शाळांसाठी आग्रह कायम

मनपा शाळांची दुरवस्था लक्षात घेता किमान चार-पाच शाळा चांगल्या व्हाव्यात, मॉडेल स्कूल उभे राहावे, असा आग्रह प्रशासक श्रीमती दगडे-पाटील यांचा आहे. या आग्रहानंतर प्रशासनाने शाळा दुरुस्तीसाठी एक कोटी तरतूद केली.

त्यात स्थायी समितीने नव्याने एक कोटीची भर टाकली. त्यामुळे शाळा दुरुस्तीसाठी दोन कोटी रुपये तरतूद झाली. नवीन शाळा उभारण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली. यात मनपा शाळा-८ व २९ चा प्रस्ताव आहे.

निवासस्थानांसाठी पाच कोटी

मनपा आयुक्त व अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थान बांधकामासाठी प्रशासनाने दोन कोटी तरतूद केली. त्यात स्थायी समितीने तीन कोटींची भर टाकली. त्यामुळे एकूण पाच कोटी रुपये तरतूद झाली आहे. महासभेत यात पुन्हा वाढीची शक्यता असेल.

जलकुंभ सीसीटीव्हीत

महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र व विविध जलकुंभांवर सीसीटीव्ही बसविणे, तसेच संरक्षक भिंत बांधण्यासाठीही विभागांकडून तरतुदी सुचविण्यात आल्या आहेत.

शासकीय योजना कोट्यवधींच्या

महापालिकेच्या बजेटमध्ये केंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा समावेश असल्याने बजेटचा आकडा मोठा होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या योजनांपोटी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा हिस्साही भरावा लागणार आहे.

स्थायीच्या तरतुदी अशा-

तरतुदी ... प्रशासन... स्थायी समिती...एकूण

शाळा दुरुस्ती... एक कोटी...एक कोटी... दोन कोटी

निवडणूक खर्च... पाच कोटी...पाच कोटी...दहा कोटी

वेतन राखीव निधी...एक कोटी...चार कोटी...पाच कोटी

सुरक्षारक्षक...एक लाख...२९ लाख...३० लाख

आयुक्त/अधिकारी निवासस्थान...दोन कोटी...तीन कोटी...पाच कोटी

जेसीबी भाडे...दहा लाख...दहा लाख...२० लाख

यंत्राद्वारे रस्ते सफाई...०.००...एक कोटी...एक कोटी

ई-बस सेवा...०.००...१८.४२...१८.४२ कोटी

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान...०.००...२८.७०...२८.७० कोटी

मनपामार्फत कचऱ्यावर प्रक्रिया...०.००...४.०८...४.०८ कोटी

ट्रक टर्मिनस...०.००...पाच कोटी...पाच कोटी

ाराज्य नगरोत्थान...३०.१०...७१.८८...१०१.९८ कोटी

अमृत योजना-२.०...१७१.४५...६८५.८२...८५७.२७ कोटी

मूलभूत सोयी-सुविधा...०.००...५९.९०...५९.९० कोटी

थकीत देयके...१२.५०...८७.५०...१०० कोटी

जिल्हा नगरोत्थान...०.००...९.३८...९.३८ कोटी

राज्य नगरोत्थान...०.००...१२१.१०...१२१.१० कोटी