Dhule News : वनजमिनीवर कब्जाच्या वादातून दोन समुदायांत संघर्ष टोकाला पोचलेल्या गधडदेव (ता. शिरपूर) येथील वादग्रस्त झोपड्यांसह शेतावरील अतिक्रमण पोलिस आणि वन विभागाच्या संयुक्त कारवाईत शनिवारी (ता. २९) उद्ध्वस्त करण्यात आले. सुमारे ६५ झोपड्या नेस्तनाबूत करण्यासह तीन हेक्टरपेक्षा अधिक विवादित वनजमीन वन विभागाने ताब्यात घेतली. मोठ्या पोलिस बंदोबस्तामुळे गावाला छावणीचे स्वरूप आले होते. (Dhule Police arrest gangsters in Madhya Pradesh )

यात मध्य प्रदेशातील त्रासदायक ठरणाऱ्या गुंडांच्या नांग्या ठेचल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या धडक कारवाईचे स्वागत केले. आदिवासीबहुल गधडदेव शिवारात अतिक्रमित वनजमिनीवर कब्जाच्या हेतूने मध्य प्रदेशातील समुदायाने, गुंडांनी झोपड्या उभारण्याचा सपाटा लावला होता. एकापाठोपाठ सुमारे ६५ झोपड्यांची उभारणी झाली होती.

नंतर अतिक्रमित वनजमीन ताब्यात घेऊन ट्रॅक्टरने कसण्याचा उद्योग सुरु झाला. पेरण्याही झाल्या. गावातील शेतकरी तेथे येऊ नयेत म्हणून बंदुकधारी युवक पहारा देत होते. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या स्थानिकांनी शुक्रवारी (ता. २८) जमिनीचा ताबा घेणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.

सकाळपासून कारवाई

जमिनीच्या वादातून हिंसक संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वन विभाग व जिल्हा पोलिसांनी शनिवारी (ता.२९) पहाटेच वाहने व कर्मचारी गावात रवाना केले. त्यांच्या आगमनाची कुणकूण लागताच अतिक्रमणधारक आपापल्या वाहनांद्वारे मध्य प्रदेशाकडे पळून गेले. त्यामुळे कारवाईला कोठेही अडथळा आला नाही. झोपड्यांची कौले, तुळया वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी काढून ट्रॅक्टरमध्ये भरून पाठवून दिल्या. शेतांभोवती उभारलेले अडथळेही दूर केले. दुपारी तीनपर्यंत ही कार्यवाही सुरु होती. त्यामुळे पीडित स्थानिक आदिवासींना दिलासा मिळाला.

वन विभागाचा ताबा

गधडदेव शिवारातील सुमारे तीन हेक्टरपेक्षा अधिक वन जमिनीवर अतिक्रमण झाले होते. वन विभागाने अतिक्रमण मोडून काढत जमीन ताब्यात घेतली. अद्याप या जमिनीचे वनपट्टे कोणाच्याही नावावर नसल्यामुळे संबंधितांचे दावे आणि त्यातील तथ्य तपासून पाहिल्यानंतरच जमीन कोणाकडे द्यावी, याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असून तोपर्यंत जमिनीचा ताबा वन विभागाकडेच राहील, अशी माहिती वन विभागाचे उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग यांनी दिली.

‘त्यांची’ भीती कायम

पोलिसांच्या बंदोबस्ताची कल्पना आल्यामुळे संबंधित अतिक्रमणधारक रात्रीच मध्य प्रदेशाकडे पळून गेले. मात्र, कारवाई संपल्यानंतर ते पुन्हा गावाकडे परतण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याबाबत तक्रारी झाल्याने व झोपड्या काढून घेतल्यामुळे चिडलेल्या अतिक्रमणधारकांकडून ग्रामस्थांना धोका आहे. त्यामुळे वन विभागाने काही दिवस वादग्रस्त परिसरात स्वतंत्र चौकी उभारावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.

मोठ्या बंदोबस्तात मोहीम

अतिक्रमणामुळे त्रस्त ग्रामस्थांना संरक्षण दिले जात नसल्याचे पीडित आदिवासी शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. ही बाब गांभीर्याने घेत पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मोठा बंदोबस्त गधडदेव येथे तैनात केला होता. पोलिस उपअधीक्षक भागवत सोनवणे यांच्यासह थाळनेर, सांगवी, शिंदखेडा आणि धुळे तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक, ११ उपनिरीक्षक, १३५ पोलिस अंमलदार, ४७ महिला पोलिस, आरसीपीची चार पथके, एसआरपीएफची एक तुकडी व दामिनी पथक, असा मोठा बंदोबस्त मोहिमेदरम्यान लावला. धिवरे यांनी मोहीम पूर्ण होईपर्यंत आढावा घेतला.

रुग्णवाहिका सेवेत

वन विभागाच्या वनसंरक्षक नीनू सोमराज यांच्या आदेशावरून उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, उपविभागीय वनक्षेत्र अधिकारी (दक्षता) सदगीर, सहायक वनसंरक्षक कांबळे, बोराडी वन विभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी के. एम. गिरवले व कर्मचारी उपस्थित होते. संभाव्य प्रकार लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाच्या रुग्णवाहिकाही उपलब्ध केल्या होत्या.

कुटुंबाची नऊ लाखांत दिशाभूल

अतिक्रमित झोपडी नियमित करण्याच्या मोबदल्यात अडीच लाख रुपये, तर वनजमीन मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात साडेसहा लाख रुपये, असे एकूण नऊ लाखांचे पॅकेज एका कुटुंबासाठी काहींनी जाहीर केले. त्याला भुलून मध्य प्रदेशातील सुमारे ३९ कुटुंबांनी गधडदेवला येऊन अतिक्रमण केले. अतिक्रमण संरक्षणासाठी त्यांना बंदुका आणि संरक्षणही देण्यात आले. यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी भूमाफियांना सहकार्य केले, याचा राज्य शासनाने सखोल तपास करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. अशा प्रवृत्तींमुळे अतिक्रमणांची संख्या वाढल्याचा आरोपही संबंधितांनी केला.

''वन जमिनीचा प्रश्न पूर्णत: वन विभागाच्या अखत्यारीत येतो. त्यांनी अतिक्रमण काढण्यासाठी बंदोबस्ताची मागणी पोलिसांकडे केली. पोलिसांनी त्यांना पुरेसा बंदोबस्त पुरवला. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याची काळजी वन विभागाने घ्यावयाची आहे.''- श्रीकांत धिवरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, धुळे

''ज्या वन जमिनीचे जे फॉर्म नाहीत, तिच्यावर फक्त वन विभागाचा ताबा आहे ही बाब लक्षात घ्यावे. यापुढील काळात इंचभरही अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही. जे फॉर्म नसतील, अशा जमिनीवर कोणीही वस्ती करू नये. अशा वस्त्या अवैध म्हणून काढून टाकल्या जातील. गधडदेव भागात वन विभागाचे पेट्रोलिंग नियमित राहील. आदिवासींनी कोणाच्याही फसव्या आश्वासनांना बळी पडून अतिक्रमण करू नये.''- के. एम. इंगवले, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बोराड