धुळे : रस्ते, खड्ड्यांप्रश्‍नी कितीही रडा, ओरडा, तक्रारी करा, पण महापालिका (Dhule Municipal Corporation) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (PWD) पाझर फुटायला तयार नाही. त्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळे निष्पाप नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. पहिल्याच पावसात धोकेदायक खड्डे (Potholes) अधिक ठळकपणे नजरेस पडू लागल्याने धुळे शहराची आता ‘खड्डेपूर’, अशी ओळख प्रस्थापित होऊ लागली आहे.

यासंदर्भात सोशल मीडियावर नागरिकांकडून, प्रामुख्याने तरुणांकडून उदासीन सरकारी यंत्रणेवर टीकाटिप्पणीतून चिखलफेक केली जात आहे. (dhule roads become land of potholes due to heavy rain Dhule Monsoon Update News)

देवपूरमध्ये भुयारी गटार योजनेंतर्गत नित्कृष्ट कामाविषयी ओरड झाली, तरी त्याकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. यात जुना मुंबई- आग्रा रोडप्रश्‍नी सर्वच पातळीवरून ओरड सुरू झाल्यावर त्याची काही भागापर्यंतच डागडुजी करण्यात आली.

मात्र, कॉलन्यांमध्ये योजनेंतर्गत खोदकामामुळे ठिकठिकाणी धोकेदायक स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याकडे कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. देवपूरचे आता ‘खड्डेपूर’ असे नामकरण करा, अशी सोशल मीडियावर सडेतोड टीका सुरू झाल्यानंतरही महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याप्रश्‍नी सोयरेसूतक नाही.

या योजनेच्या गुजरातमधील ठेकेदाराने वाढीव २८ कोटींच्या बिलासाठी पलायन केले आहे. त्याच्यावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व या यंत्रणेवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिकेचा अंकुश न राहिल्याने पावसाळ्यात खड्डे आणखी धोकादायक झाले आहेत.

धुळे शहरातील काही रस्ते महापालिका, तर काही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आहेत. वास्तविक, पावसाळ्यापूर्वी जनहितासाठी धोकेदायक खड्डे बुजणे, नादुरुस्त रस्त्यांची डागडुजी करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती.

मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा अधिकाऱ्यांवर कुठलाही अंकुश, नियंत्रण न राहिल्याने त्यांचा कारभार अनियंत्रित झाला आहे. त्यांना जाब विचारणारा कुणीही नसल्याने शहराला कुणी वालीच उरलेला नाही, अशी स्थिती धोकादायक खड्ड्यांकडून दर्शविली जात आहे.

तक्रारकर्त्यांची दखल न घेणे, कुणी ओरड केलीच तर आठवड्यानंतरच संथगतीने त्याची दखल घेणे, अशी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची धाटणी दिसून येते. शिवाय महापालिकेत भाजपची सत्ता, त्यांचे बहुमतात ५० नगरसेवक असले, तरी त्यांना काहीही बोलण्याची सोय नसल्याने त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना सोसावे लागत असल्याची टीका होत आहे.

विरोधकांनी जनहितासाठी वाताहत झालेले रस्ते, खड्ड्यांचा प्रश्‍न हाती घेतला, तर त्यांच्यावर राजकारणाचा आरोप करून तोंड गप्प करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत असल्याचे चित्र वेळोवेळी दिसून आले आहे. परिणामी, धुळे शहर विचित्र कोंडीत सापडले असून, मतदारांना आता जागरूकपणे कर्तव्य बजवावे लागणार असल्याचे सुज्ञ मंडळी सांगते.

या स्थितीत ‘खड्डेपूर’ ही शहराला मिळणारी ओळख पुसण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी पुढाकार घेतात किंवा नाही, हे पाहावे लागेल.