म्हसदी : मनरेगा योजना ग्रामीण शेतकरी, शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला, दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण व पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. स्थानिक ठिकाणच्या मजुरांना काम मिळावे, शेतकऱ्यांचे काम जलदगतीने व्हावे म्हणून मनरेगाच्या माध्यमातून कामे केली जातात. (Dhule Water Scarcity mgnrega menworks also at slow pace during drought)

परंतु साक्री तालुक्यात मनरेगाची कामे ‘कासवगतीने’ होत असून, मजुरांनादेखील वेळेत मजुरीही मिळत नसल्याची चर्चा आहे. दिवसेंदिवस दुष्काळाची दाहकता वाढत असून, स्थानिक ठिकाणी शेतमजुरांना शेती व्यवसाय अडचणीत असल्याने रोजगाराची भ्रांत आहे. शासकीय यंत्रणेने गावोगावी जात सर्व्हे करत मनरेगाच्या कामांना गती द्यावी, अशी मागणी यानिमित्ताने केली जात आहे.

साक्री तालुक्यात मनरेगा योजनेत तीन हजार ३४६ सिंचन विहिरी, तर एक हजार आठ गायगोठे मंजूर आहेत. प्रत्येक्ष किती कामे सुरू होत आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण शासकीय अटी-शर्तीत अधीन राहून काम करून घेणे तसे दिव्यच. कारण स्थानिक ठिकाणच्या मजुरांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते, आधार लिंक, जॉब कार्ड, मजुरांचे मस्टर भरणे अशा अनेक कागदपत्रांचा प्रवास सामान्य लाभार्थ्यांना दमछाक करून सोडतो.

दुसरीकडे पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची लाभार्थ्यांना केली जाणारी फिरवाफिरवी वेगळीच. मनरेगा योजनेत २६२ कामे आहेत. यात वैयक्तिक लाभाची अधिक कामे मंजूर होतात. कारण या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट शेतकरी समृद्ध करणे हाच आहे. मनरेगाच्या कामाच्या मजुरांची देयके दिली जातात. पण कुशल साहित्याच्या देयकास सहा-सहा महिने न देता बगल दिली जाते.

वारंवार आयुक्त नरेगा यांच्याकडील निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगत बोळवण केली जाते. रोजगार हमी योजनेच्या तालुका कक्षात कायमस्वरूपी कर्मचारी नसून करार पद्धतीचे कर्मचारी असतात. कमी वेतनामुळे तेही कामात हलगर्जी करताना दिसतात. दुसरीकडे ५० टक्के कामे ग्रामपंचायत स्तरावर, तर पन्नास टक्के कामे इतर सर्व विभागांकडे वर्ग केलेली असतात. गावपातळीवर ग्रामपंचायत स्तरावरच्या कामांसाठी केवळ ग्रामसेवकाकडे तगादा लावला जातो. (latest marathi news)

लाभार्थ्यांची शुद्ध अडवणूकच

यंदा दुष्काळाचे चटके सर्वच घटकांना कमी-अधिक प्रमाणात बसत असल्याचे वास्तव आहे. मनरेगाची थकीत देयके अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून हाती मिळत नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गिरीश नेरकर यांनी केली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांसह मजुरांना उपासमारीची वेळ आली आहे. मनरेगाच्या योजनेलाच हरताळ फासण्याचा हा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया श्री. नेरकर यांनी व्यक्त केली.

सिंचन विहिरी व गाय गोठ्यांची मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनी हातउसनवारी अथवा व्याजाने पैसे उपलब्ध करून अनुदान तत्काळ मिळेल या अपेक्षेने युद्धपातळीवर काम पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही केला; परंतु अडीच-तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याची रड व्यक्त केली जात आहे.

लाभार्थ्यांना पंचायत समिती कार्यालयाच्या ‘वाऱ्या’ मात्र टळत नाहीत. संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी मात्र काम झाले का, असे विचारल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे देतात. मनरेगा योजनेची देयके काम झाल्यावर अवघ्या १५ दिवसांत मिळणे आवश्यक असताना सहा-सहा महिने मिळत नसल्याने योजनेचा लाभ घेणारे वैतागतात. अशातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतात हे कोणीही नाकारू शकत नाही.

मनरेगात २६२ जम्बो कामांचा समावेश

मनरेगांतर्गत २६२ कामे केली जातात. यातून शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे, असा शासकीय यंत्रणेचा हेतू असतो. पण यातून शेतकरी खरंच शेतकरी समृद्ध होईल का हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. मनरेगात वैयक्तिक लाभाच्या योजना अधिक मंजूर केल्या जातात. सिंचन विहिरी, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, कंपोस्ट खत खड्डे, बांधावर वृक्षलागवड यांसारख्या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग अधिक असतो. फेव्हरब्लॉक बसविणे, रस्ता काँक्रिटीकरण, शेतशिवार रस्ते अशा कामांना मात्र वेळेवर निधी उपलब्ध केला जात असल्याचे सर्वश्रुत आहे.

"शेतकरी समृद्ध व्हावा म्हणून शासनाने मनरेगा योजना आणली. या योजनेत शेतकरी खरंच समृद्ध झाला आहे का, याचा शासनाने सर्व्हे करावा. कारण योजना मंजूर करून घेण्यापासून तर लाभाचे पैसे खात्यात जमा होईपर्यंतचा प्रवासाचा लाभार्थ्यास ‘वनवास’ भोगण्यासारखा आहे."-गिरीश नेरकर, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, साक्री