धुळे : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी संवर्गाचे राजकीय आरक्षण (OBC Political reservation) रद्द झाल्यानंतर धुळे जिल्हा परिषदेच्या १५ जागा रिक्त झाल्या. त्या जागांवर पूर्ववत पदस्थापना करावी, अशा मागणीची याचिका तत्कालीन सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केली होती. ती कामकाजानंतर न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ६) फेटाळली. दरम्यान, कोरोनाच्या (Corona) संसर्गामुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक मनाई आदेशासह कलम १४४ लागू आहे. या स्थितीत होत असलेल्या पोटनिवडणुकीत (Election) प्रचार कसा करावा, सभा कशा घ्याव्यात, असा प्रश्‍न उमेदवारांनी उपस्थित केला.

( dhule zp election petition for dismissal was rejected by the supreme court)

गट, गण आणि आरक्षणप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर अंतिम निर्णयाला अधीन राहून येथील जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्यानुसार निवडणुकीनंतर भाजपची एकहाती सत्ता स्थापन झाली. यात एकूण ५५ पैकी भाजपचे ३९, काँग्रेसचे सात, शिवसेना चार, राष्ट्रवादी काँग्रेस तीन आणि अपक्ष तीन उमेदवार सभागृहात आले. नंतर एका अपक्षाने पाठिंबा दिल्याने भाजपचे संख्याबळ ४० झाले.

पंधरा जागांसाठी निवडणूक
या स्थितीला वर्ष उलटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या कामकाजानंतर ओबीसी संवर्गाच्या जिल्हा परिषद गटाच्या १५ जागा रद्दबातल झाल्या. त्यामुळे भाजपच्या ११, काँग्रेस दोन आणि शिवसेनेच्या दोन जागांवरील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. तसेच पंचायत समित्यांच्या ३० गणांमधील सदस्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाले. तरतुदीनुसार ५० टक्के आरक्षण अपेक्षित असताना जिल्ह्यात ते ७२ टक्के झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते पुन्हा ५० टक्क्यांवर आणले. त्यामुळे आता पोटनिवडणूक सुरू झाली असून, उमेदवारी अर्ज स्वीकृतीनंतर मंगळवारी वैध उमेदवारांची यादी प्रकाशित झाली. असे असताना काही दिवसांपूर्वी सदस्यत्व रद्द झालेल्या १५ सदस्यांनी ‘आमचा दोष नाही, निवडणुकीवेळी अंतिम निर्णयाला अधीन राहून प्रक्रिया पार पाडली जात असल्याबाबत आमच्याकडून शपथपत्र करून घेतले नाही. त्यामुळे आमची आहे त्या पदांवर पूर्ववत पदस्थापना करावी’, अशा आशयाच्या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी झालेल्या कामकाजानंतर ती फेटाळण्यात आली आहे.

विविध कलमे लागू तर...
या निकालानंतर काही उमेदवारांनी जिल्हा शासकीय यंत्रणेसाठी काही प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी लॉकडाउनसंदर्भत २८ जूनपासून शिथिलतेसह काही निर्बंध शहरासह जिल्ह्यात लागू केले आहेत. त्यात अत्यावश्‍यक सेवा वगळता संचारबंदी लागू करताना फौजदारीप्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये सायंकाळी पाच ते पहाटे पाचपर्यंत मुक्तपणे संचार करण्यास मनाई आहे. तसेच पूर्वनियोजित कार्यक्रम, लग्नसमारंभ, अंत्यविधी वगळून मुंबई पोलिस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) (३) नुसार रोज सायंकाळी पाचपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी एका वेळेस पाचपेक्षा अधिक नागरिकांना एकत्र येण्यास मनाई आहे. मनाई आदेशात सभा घेण्यास बंदी आहे. संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय रॅली, बैठका, सभा घेऊ नये, असा आदेश आहे. पोटनिवडणुकीत उमेदवारांना प्रचार, बैठका, सभा घ्याव्या लागतील. शेतकरी, मजूर, व्यावसायिक व इतर काही वर्ग सायंकाळनंतर घरी परततात. त्यावेळीही प्रचार केला जातो. जिल्ह्यात संचारबंदी, जमावबंदी, प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश लागू असताना उमेदवारांनी प्रचार कसा करावा, सभा, बैठका कशा घ्याव्यात, असा प्रश्‍न काही उमेदवारांनी ‘सकाळ’शी बोलताना उपस्थित केला.

...ते निवडणूक आयोगाने ठरवावे
सर्वोच्च न्यायालयाने पदस्थापनेबाबत याचिका फेटाळताना कोरोनाच्या संसर्ग कालावधीत गट, गणासाठी पोटनिवडणूक घ्यावी किंवा नाही ते निवडणूक आयोगाने ठरवावे, असा आदेश मंगळवारी दिला, अशी माहिती याचिकाकर्ते तथा माजी कृषी सभापती रामकृष्ण खलाणे व अन्य याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यामुळे आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्याविषयी निर्णय येवो किंवा न येवो प्रमुख उमेदवारांनी पोटनिवडणुकीबाबत तयारी सुरू ठेवली आहे.