धुळे : अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपासास गती देऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र तातडीने दाखल करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जलज शर्मा यांनी मंगळवारी (ता. २७) येथे दिले.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात झाली. जिल्हाधिकारी शर्मा अध्यक्षस्थानी होते. अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. जे. तडवी, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (District Collector and Chairman of District Vigilance and Control Committee Jalaj Sharma directed that charge sheet should be filed in court immediately jalgaon news)

जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, पोलिस तपासावरील गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करून गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करावे. पोलिस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती समाजकल्याण विभागाकडे द्यावी. न्यायालयात दाखल गुन्ह्यांपैकी शाबीत गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आणि पोलिस दलाने उपाययोजना कराव्यात.

प्रलंबित सर्व गुन्ह्यांची सद्य:स्थिती अवगत करावी. जातीचे दाखले प्राप्त करून घेण्यासाठी समाजकल्याण विभाग, पोलिस दलाने संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करावा. प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी दिली.

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच...

अनुसूचित जाती- जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपासास प्राधान्य देण्यात येत असून यासाठी पोलिस दलातर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील, असे अपर पोलिस अधीक्षक काळे यांनी सांगितले.

समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पाटील यांनी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताबरोबर दाखल व प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा सादर केला. त्याचबरोबर पीडितांना दिलेल्या व देण्यात येणार असलेल्या अर्थसहाय्याबाबत माहिती दिली.