Dhule News : यंदा पावसाअभावी जिल्हा दुष्काळी स्थितीशी सामना करत आहे. यात महसुली सरासरी ६७८ पैकी साडेचारशे ते पाचशे गावांमध्ये अल्प पर्जन्यमान झाले आहे.

त्यामुळे पंचनाम्याची सूचना देत जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी शासनाला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला आहे; परंतु शासनातर्फे पैसेवारी जाहीर करण्यास विलंब होत असल्याने दुष्काळाबाबत घोषणा होऊ शकत नाही.(Drought may be declared by government in 500 villages dhule news )

त्यामुळे ना नुकसानभरपाई ना पीकविमा अशा परिस्थिमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यंदा खरीप हंगाम पावसाअभावी कोरडा गेला. पेरणी केलेली पिके करपून गेली. रब्बी हंगाम येतो की नाही याची शाश्वती नाही.

खरीप पिकांच्या आधारे पिकांची पैसेवारी जाहीर केली तर शासनाकडून दुष्काळाची घोषणा होऊ शकते. मात्र, पैसेवारी जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. दुसरीकडे ई-पीक पाहणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

...तर सवलती शक्य

पावसाअभावी खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने लोकप्रतिनिधी पाठपुराव्यातून शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपनीकडून भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. लवकरच त्यांच्या खात्यावर नुकसानीची रक्कमही जमा होईल, असे आश्‍वासन दिले जात आहे. महसूल यंत्रणेने पैसेवारी जाहीर केली तर पीडित शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळू शकेल.

ई-पीक नोंदीची स्थिती

सातबाऱ्यावरील पिकाच्या नोंदणीमध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी राज्य शासनातर्फे गेल्या काही वर्षांपासून ई-पीक पाहणी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. २०२३- २०२४ हंगामातील पिकांची शंभर टक्के नोंदणी व्हावी यासाठी यंत्रणेतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख सात हजार २०२७ शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केली.

त्यात तालुकानिहाय सर्वाधिक साक्रीत ६१ हजार ३५, धुळे ५६ हजार १४९, शिंदखेडा ५५ हजार, तर सर्वांत कमी शिरपूर तालुक्यात ३५ हजार २३ शेतकऱ्यांनी ई-पीक पेरा नोंदणी केली आहे. ई-पीक पाहणीसाठी २५ सप्टेंबर अंतिम मुदत होती. मात्र त्यात १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

नोंदणीपासून वंचित शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी करण्याचे आवाहन महसूल व कृषी यंत्रणेने केले आहे. त्यामुळे पीकविमा, शासकीय अनुदान, पंतप्रधान सन्मान निधी आदींसाठी शेतकऱ्यांना फायदा होतो.

मोठे आर्थिक नुकसान

जिल्ह्यात या वर्षी साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामाची लागवड झाली. मात्र, पावसाअभावी शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. असे असताना अद्यापपर्यंत पैसेवारी जाहीर झालेली नाही. जिल्हा प्रशासनाने पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाईची अग्रिम रक्कम देण्याचे निर्देश विमा कंपनीला दिले असले तरी कंपनी भरपाई देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.

ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा संपत आला तरी रब्बीच्या पेरण्यांना सुरवात नाही. अनेक ठिकाणी पेरणीसाठी पुरेशी ओल नाही. त्यामुळे पेरण्या केल्या तर दुबार पेरणीचे संकट येईल म्हणून शेतकरी तसे धाडस करताना दिसत नाहीत. जनावरांचा चारा व पाणीटंचाई उद्‍भवण्याची भीतीही व्यक्त होते. तरीही पैसेवारी जाहीर करण्यास विलंब होत असल्याने दुष्काळासंदर्भात अपेक्षित घोषणा सरकारकडून तूर्त अधांतरी दिसत आहे.

पैसेवारीचा असा फायदा

पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असेल तर सरकारकडून दुष्काळावरील उपाययोजना जाहीर केल्या जातात. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, शेतसारा माफ केला जातो. शेतीपंपांच्या वीजबिलात ५० टक्के सवलत मिळते. वीजबिल, पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती मिळते. मुद्दल आणि व्याज भरण्यास सरकारकडून टप्पे पाडून दिले जातात. प्रसंगी व्याजमाफीचाही निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या जिल्ह्यास पैसेवारी लवकर जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.