Crop Insurance : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या खरीप हंगामासाठी पीकविमा काढण्यासाठी दिलेली मुदत सोमवारी (ता. ३१) संपत आहे. या योजनेसाठी १५ दिवसांची अर्थात १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) पक्षातर्फे माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरताना सर्व्हर डाउन असणे, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात पाऊस काही भागात नसल्याने पेरण्या खोळंबल्याने, राज्यात अतिवृष्टीमुळे दुबार पेरणीचे संकट व दळणवळण व्यवस्था कोलमडल्यामुळे खरीप हंगाम सव्वा महिना लांबणीवर पडला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ द्यावी, असे प्रा. पाटील यांनी म्हटले आहे. (Extend deadline for crop insurance till August 15 Shiv Sena Thackeray group demand to state government Dhule News)

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी यंदा शेतकऱ्यांची सहमती आहे. नाममात्र एक रुपयात पीकविमा काढून मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पीकविमा काढण्यासाठी उत्साह आहे.

असे असले तरी काही भागात उशिरा पाऊस झाल्याने २२ जुलैपर्यंत पेरण्या झालेल्या नव्हत्या. काही भागात अतिवृष्टी तर वाहतूक व्यवस्थेत अडचणी निर्माण झाल्याने विविध जनसुविधा केंद्रावर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पोचता आलेले नाही.

काही सेवा केंद्रांवर मुदत संपत आल्याने गर्दी वाढल्याने विमा काढता आलेला नाही. बहुतांश ठिकाणी सर्व्हर डाउनच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत तसेच गट व खाते नंबर टाकल्यानंतर पडताळणी न होणे, संकेतस्थळ संथगतीने चालणे आदी विविध समस्यांमुळे ३० टक्के शेतकरी पीकविमा काढण्यापासून वंचित राहणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दानवेंकडेही मागणी

रविवार, सोमवार व १ ऑगस्टला लोकमान्य टिळक पुण्यतिथीनिमित्त सुटी जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता मावळली आहे.

शासनाने केंद्र सरकारच्या संबंधित योजनेशी संपर्क साधून देशातील अतिवृष्टी व शेती पेरणीस लागलेला विलंब लक्षात घेता तसेच यांत्रिक, तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पीकविमा काढण्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे माजी आमदार प्रा. पाटील यांनी केली आहे.

याबाबत आपण विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून शेतकऱ्यांच्या या अडचणींची माहिती दिली तसेच विधानसभा व विधान परिषदेत मुदतवाढीचा विषय चर्चेस आणावा, अशी मागणी केल्याचेही प्रा. पाटील यांनी म्हटले आहे.