धुळे : येथील तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल सरासरी दोनशे रूपये दर मिळत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आहेत. कांदा उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे.

प्रतिक्विंटल दोनशे रूपयांनी कांदा विक्री केला तर उत्पादन खर्च हाती येणार नाही, असे म्हणत हताश शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. निर्माण झालेल्या स्थितीचा कांदा व्यापारी गैरफायदा घेत आहेत. याबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहे. (Farmers Desperate Due to Onion Crisis no profit despite more expenditure on production dhule news)

जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी कांद्याचे उत्पन्न घेतात. गेल्या वर्षी जास्तीच्या पावसाने कांदा उत्पादकांना फटका बसला होता. यंदा अपेक्षित उत्पन्न हाती आले. परंतु उत्पादीत कांद्याला अपेक्षित दर मिळत नाही.

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समीतीत कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल सरासरी दोनशे रूपये दर मिळत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळत आहेत. कांदा उत्पादनावर मोठया प्रमाणात खर्च झाला आहे. तुलनेत दरात घरणीमुळे उत्पादन खर्च हाती येणार नाही, असे हताश शेतकरी सांगत आहेत.

नामपूरला अधिक दर

निर्माण झालेल्या स्थितीचा काही कांदा व्यापारी गैरफायदा घेत आहेत. याबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी शेतक-यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांद्याला अपेक्षित दर देण्याची घोषणा केली आहे.

मात्र, येथे गुरूवारी सरासरी केवळ दोनशे रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असल्यामुळे शेतकरी आणखी आर्थिक संकटात सापडतील, असे ते सांगत आहेत. धुळे बाजार समितीत ज्या कांद्याला दोनशे रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.

तोच कांदा नामपूर बाजार समितीत सरासरी पाचशे रूपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी होतो. साहजिकच धुळे बाजार समितीत शेतक-यांची फसवणूक होत असल्याचा सूर शेतकरी वर्गात आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

रास्त दर मिळावा

कांद्याला रास्त दर मिळावा. प्रतिक्विंटल सरासरी पंधराशे रूपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे. राज्यात सर्वत्र कांद्याला अपेक्षित दर नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये सर्वत्र असंतोष आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गासह विरोधी पक्षांनी आंदोलनांचा पवित्रा घेतला आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल आहे. कवडीमोलाने कांद्याची विक्री होत आहे.

अशा वेळी राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी संवाद साधत निर्यातबंदी उठवावी आणि कांद्याला किमान तीन हजार रूपये प्रतिक्विंटल दर द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.