Jal Jeevan Mission : केंद्र व राज्य शासनाने गाजावाजा करत ‘हर घर नल से जल’ या उद्देशातून सुरू केलेल्या जलजीवन मिशनची गती येथील जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात मंदावली आहे. ठेकेदारांना देण्यासाठी निधीच नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

ठेकेदारांसाठी २० कोटींच्या निधीची गरज असून, शासनाकडे ३० कोटींच्या निधीची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. या कालावधीत दोन कोटी ३७ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे होता. तो खर्च न झाल्याचे पाहून लॅप्स करण्यात आला.

त्याबाबत मागणी नोंदविल्यावर पुन्हा सव्वा कोटीचाच निधी प्राप्त झाला. (funds of 1 5 crores were released again for zp in dhule news)

जलजीवन मिशनसाठी राज्यात एक अकाउंट करण्यात आले आहे. त्यात ज्या जिल्हा परिषदेत पंधरा-वीस दिवसांत निधी खर्च न करता बँक अकाउंटमध्ये पडून असल्याचे दिसताच तो राज्यातील मुख्य अकाउंटला वळता करून घेतला जातो.

त्या रकमेची पुन्हा मागणी नोंदविल्यावर तो काही दिवसांनी स्थानिक अकाउंटला वर्ग केला जातो. त्यामुळे येथील जिल्हा परिषदेचा अडीच कोटींचा लॅप्स झालेला निधी मागणीनंतर सव्वा कोटी रुपयांनी मिळू शकला आहे.

निधीच उपलब्ध नाही

जलजीवन मिशन ही केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना मार्च २०२४ मध्ये पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. केंद्राकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या जलजीवन मिशनच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आहे. शासनाकडून निधी मिळविण्यात स्थानिक पातळीवरील संबंधित घटकांची भूमिका कमकुवत ठरत असल्याचे बोलले जाते.

ठेकेदारांची बिले रखडली

तिजोरीत खडखडाट असल्याने ठेकेदारांनी सादर केलेली कामांची बिले तीन महिन्यांपासून रखडली आहेत. निधीअभावी योजनांची कामे करताना ठेकेदारांना आर्थिक अडचणी भेडसावत आहेत. मिशन निर्धारित कालावधीत पूर्ण करायचे असल्याने प्रशासनाकडून कामांना गती देण्यासाठी ठेकेदारांवर दबाव वाढतो आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, बिले काढली तरच पुढची कामे करणे शक्य होईल, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यंत्रणेकडून कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ठेकेदारांना कामाची गती वाढविण्यास सांगितले जात आहे. मुदतीत काम पूर्ण न केल्यास प्रतिदिन दोन हजारांचा दंड आकारण्याचा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठेकेदारांना दिला आहे.

मिशन वेळेत पूर्णत्वासाठी दबाव आणला जात असताना ठेकेदारांसाठी जिल्हा परिषदेकडे पैसाच नसल्याचे समोर येत आहे. तीन महिन्यांपासून ठेकेदारांनी सादर केलेल्या बिलांचा गठ्ठा वाढता आहे. पैसा नसल्याने बिले मार्गी लावायची कशी, असा पेच प्रशासनासमोर आहे.

कामाची गती मंदावली

बहुतांश सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनांची कामे घेतली आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी उसनवारीने पैसे भरून एक टप्पा पूर्ण केला आहे. मात्र, त्यांना केलेल्या कामाचा मोबदला मिळलेला नाही.

त्यामुळे पुढच्या कामासाठी आर्थिक अडचणी येत असल्याने कामाची गती मंदावली आहे. हाती असलेल्या सव्वा कोटीच्या निधीतून कोणती बिले काढावीत, असा यंत्रणेपुढे पेच आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे बिलांसाठी ३० कोटींची मागणी केली आहे. शासनाकडून लवकर निधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

चोवीस प्रस्ताव वरिष्ठांकडे

साक्री आणि धुळे तालुक्यातील काही गावांत आदिवासी जमिनींवर जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर आहेत. या जमिनी अभिकरण म्हणून जिल्हा परिषदेच्या नावावर करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय योजना मार्गी लागणार नाहीत.

त्यासाठी जिल्हा परिषदेने विभागीय आदिवासी आयुक्तालयाकडे २४ पाणीपुरवठा योजनांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या जागा जिल्हा परिषदेच्या नावे होतील. नंतर संबंधित योजनांचे काम मार्गी लागू शकेल.

४८ योजनांचा श्रीगणेशा बाकी

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनअंतर्गत ४४९ नळपाणीपुरवठा योजना मंजूर आहेत. या योजनांसाठी शासनाने १० टक्के लोकवर्गणीची अट घातली आहे. ग्रामपंचायतींनी ही लोकवर्गणीची रक्कम भरावी यासाठी व्यापक जनजागृती केली जात असते. मिशनअंतर्गत ४४९ पैकी केवळ ४२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत.

उर्वरित ३५९ योजनांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे यंत्रणेचा दावा आहे. यात ४८ पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाहीत. येत्या सात महिन्यांत कामे मार्गी लावण्याचे कसब जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेला दाखवावे लागेल.