Dhule News : येथील महापालिकेतर्फे सुधारित मालमत्ता करयोग्यमूल्य निर्धारणाची कार्यवाही सुरू आहे. या सुधारित कर आकारणीत मोठ्या प्रमाणावर कर वाढल्याची नागरिकांची पर्यायाने लोकप्रतिनिधींची ओरड आहे.

त्यामुळे महापालिकेने केलेली करवाढ रद्द करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाकडून उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली अभियानासह मालमत्ता कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश आहेत. त्यामुळे विशेषतः धुळे महापालिकेची इकडे आड-तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे. (Government commitment to increase income Citizens demand cancellation of tax hike dhule municipality)

धुळे महापालिकेतर्फे हद्दवाढ क्षेत्रासह संपूर्ण धुळे शहरातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानुसार सध्या सुधारित मालमत्ता करयोग्यमूल्य निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

या प्रक्रियेत मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणीनुसार करयोग्यमूल्य निश्‍चितीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. या नोटिसांवर हरकती-सूचना मागवून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. हद्दवाढ क्षेत्रात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणीनुसार बिलवाटप करण्यात येत आहे.

उर्वरित शहरासाठी हरकतींवर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, या नवीन कर आकारणीच्या विषयावरून हद्दवाढ क्षेत्रासह शहरातील मालमत्ताधारकांमध्ये प्रचंड नाराजी, रोष आहे.

ही करवाढ अवास्तव असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी करवाढ रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. विविध राजकीय पक्ष-संघटनांचीही हीच मागणी आहे. त्यासाठी आंदोलनेही झाली आहेत.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप एक वेळ बाजूला ठेवले तरी नागरिकांचा रोष असल्याने धुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकारी, नगरसेवकांमध्येही धाकधूक आहे.

ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर हा विषय अडचणीचा ठरू शकतो अशी शक्यता असल्याने ही धाकधूक आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याचा स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न किती यशस्वी होतो यावर सगळे गणित अवलंबून आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शासनाकडून उत्पन्नवाढीचे निर्देश

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांचा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली विहित कालावधीत व जास्तीत जास्त प्रमाणात कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेच आहे.

याशिवाय अमृत २.० व १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी मालमत्ता कर वसुली प्रणालीमध्ये सुधारणा व त्यायोगे उत्पन्नवाढ करणे या प्रमुख अटी केंद्र सरकारने निर्धारित केल्या आहेत.

त्याअनुषंगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अधिनियमातील विहित पद्धत व कालमर्यादेस अधीन राहून मालमत्तांचे सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकन करून प्रचलित नियम, कायदे यानुसार कर आकारणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी सूचना नगर परिषद प्रशासन संचालनालयातर्फे देण्यात आली आहे. अर्थात ही कार्यवाही महापालिकांनादेखील करावी लागणार आहे. तसे पत्र धुळे महापालिकेलाही प्राप्त झाले आहे.

१५ टक्के वाढ अपेक्षित

किमान ९० टक्के वसुलीसह २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात किमान १५ टक्के जास्त कर वसूल व्हावी, असे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने नियोजन करावे. थकबाकी वसुलीसाठी तातडीने नियोजन करावे, असेही पत्रात निर्देश आहेत.

महापालिकेपुढे आव्हान

एकीकडे सुधारित करामुळे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी, नागरिकांचा रोष, पदाधिकारी-नगरसेवकांकडून कर रद्द करण्याची होणारी मागणी, तर दुसरीकडे उत्पन्नवाढीचे शासनाचे निर्देश.

त्यामुळे धुळे महापालिकेच्या यंत्रणेपुढे करवसुलीसह उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान उभे आहे. तर आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करवाढीचा प्रश्‍न सत्ताधाऱ्यांसाठीही अडचणीचा आहे.