Nandurbar News : जिल्ह्यातील विकासात्मक कामे व प्रकल्पांची कालबद्ध नियोजनातून अंमलबजावणी करावी, शाश्वत स्वरूपाची कामे प्रस्तावित करण्यासोबतच त्यांची गुणवत्ता राखण्याची खबरदारीही यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या जिल्हास्तरीय यंत्रणांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. (Guardian Minister Anil Patil has order development works should be sustainable and quality be maintained nandurbar news)

आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार आमश्या पाडवी, आमदार शिरीषकुमार नाईक, आमदार राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी व विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात काम करणाऱ्या विविध यंत्रणांचे काम कौतुकास्पद असून, जिल्हाधिकाऱ्यांचा समन्वय उल्लेखनीय आहे. जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण कामांची आखणी करताना दर्जात्मक बाबींमध्ये कुठलीही तडजोड करू नये. बेघरांसाठी घरकुले ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पंचायत समितीस्तरावर घरकुलांच्या प्रस्तावांची छाननी करून ते परिपूर्ण प्रस्ताव प्रकल्प स्तरावर महिनाभराच्या आत सादर करावेत.

पीकविमा कंपनीसोबत बैठक घ्या

कमी पर्जन्यमान झालेल्या १४ मंडळांतील पीकविम्याचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना वेळेत मिळण्यासाठीच्या प्रशासकीय कार्यवाहीस गती देण्यात यावी. बहुतांश विमा कंपनी क्लेम मंजूर करताना, अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे जाऊन लाभ देण्यासाठी वेळखाऊ धोरण अवलंबतात, त्यासाठी एक स्वतंत्र बैठक विमा कंपन्यांसोबत घेऊन पीकविम्याचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी दिल्या.

शहादा-शिरपूरचे काम पूर्ण करा

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मुदत संपूनही काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना नोटीस जारी करून दंडात्मक कारवाई करावी. रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. आवश्यकता भासल्यास काही कामांमध्ये व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अल्प मुदतीच्या निविदा

काढून कामे गतीने सुरू करावीत. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शासकीय इमारतींची कामे वेळेत पूर्ण करा. शहादा-शिरपूर रस्त्याचे काम संबंधित यंत्रणेने वेळेत पूर्ण करावे. जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचा उपयोग परिसरातील शेतीसाठी होण्यासाठी आराखडा तयार करावा.

पुनर्वसनाची स्थिती सादर करा

जे प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी पूर्णत्वास येत नाहीत त्यांची सिंचन क्षमता, लाभक्षेत्र यांचे प्रस्ताव तयार करावेत. त्यासाठी पाठपुराव्यासोबतच नियोजन व अर्थ सचिवांसोबत संयुक्त बैठक मुंबईत घेण्यात येईल. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसन झालेल्या गावांची सद्यःस्थितीही सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या आहेत.

‘प्राधिकरणांची ना हरकत घ्या’

जिल्ह्यातील कुठलेही विकासकामे व रस्त्यांचे प्रकल्प सुरू करताना त्या क्षेत्रातील जिल्हा परिषद, वन विभाग यांसारख्या संबंधित प्राधिकरणांची नाहरकत घेणे गरजेचे आहे. पीएमजेएसवाय व सीएमजेएसवायमधील योजनांचे हस्तांतर करताना आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याच्या सूचना आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिल्या.