Dhule News : वातावरणातील प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना काही दिशानिर्देश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर धुळे महापालिकेकडूनही विशेषतः बांधकामे करताना आता ग्रीन नेटऐवजी अॅल्युमिनिअम शीट्सचा वापर करण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिक, बिल्डर्सना निर्देश देण्यात येणार आहेत.

शिवाय कचरा जाळणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.( guidelines to all Municipal Corporations by State Government to curb pollution dhule news)

दिल्ली, मुंबईसह देशातील विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाची समस्या उद्‍भवली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सुमोटो हा विषय घेऊन सरकारांना काही दिशानिर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडूनही वरिष्ठ पातळीवरून राज्यातील महापालिकांना काही सूचना केल्या आहेत. या संदर्भात शासनाच्या सचिवस्तरावरून महापालिका आयुक्तांची व्हीसीदेखील झाली.

त्यात काही निर्देश देण्यात आले. याअनुषंगाने धुळे महापालिकेच्या आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांनी मंगळवारी (ता. ७) नगररचना विभाग, सार्वजनिक स्वच्छता विभाग व इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, करमूल्य निर्धारण अधिकारी पल्लवी शिरसाट, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक राजेश वसावे, चंद्रकांत जाधव, अभियंता कैलास शिंदे, नगररचना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शहरात प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या अनुषंगाने काही सूचना आयुक्त श्रीमती दगडे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बिल्डर्सना निर्देश

वायुप्रदूषणाला कारणीभूत विविध बाबींपैकी शहरातील बांधकामे, जुन्या इमारतींचे पाडकाम आदींतूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. त्यामुळे आतापर्यंत ग्रीन नेट (हिरवी जाळी) वापरून बांधकामे केली जात होती, मात्र आता या ग्रीन नेटऐवजी संबंधित बांधकामे ॲल्युमिनिअम शीट्सने कव्हर करण्याबाबत बिल्डर्सना निर्देश देण्यात येणार आहेत.

तसे नोटिफिकेशन महापालिकेकडून काढण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे यांनी सांगितले. याशिवाय बांधकामांच्या डेब्रिज, धूळ, माती आदींतून प्रदूषण होते. याबाबत नियमांचे पालन होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाईच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

कचरा जाळला तर दंड

शहरात कचरा जाळण्याचा प्रकारही होतो. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. कचऱ्यात प्लॅस्टिक, बायोमेडिकल वेस्ट यासह इतर घातक कचरादेखील जाळला जातो. त्यामुळे विषारी वायू वातावरणात पसरतात. कचरा जाळल्याने निघणारा धूर व विषारी वायू आरोग्यास घातक असल्याने कचरा जाळणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाईचे निर्देश आयुक्त श्रीमती दगडे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

राडारोडा इतरत्र फेकल्यास कारवाई

दरम्यान, बांधकाम व पाडकाम कचरा (राडारोडा) महापालिकेने नेमून दिलेल्या ठिकाणीच टाकावा, असे आवाहन धुळे महापालिकेतर्फे नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, इंजिनिअर्स, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट यांना करण्यात आले आहे. हा राडारोडा महापालिकेतर्फे उचलण्यात येईल.

मात्र यासाठी वाहतुकीसह सर्व खर्च कचरा निर्माणकर्त्याला द्यावा लागेल. महापालिकेने यासाठी ९०० रुपये प्रतिखेप असे शुल्क निश्‍चित केले आहे. दरम्यान, राडारोडा इतरत्र उघड्यावर टाकल्यास संबंधितावर प्रतिटन ५०० रुपये दंड आकारण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेतर्फे देण्यात आला आहे.