धुळे : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा परिषदेअंतर्गत होणारे रस्ते तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आदींची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. याप्रश्‍नी माजी मंत्री तथा शिंदखेडा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार रावल यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविला.

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी संबंधित ठेकेदारांची तीन अधीक्षक अभियंत्यांच्या समितीमार्फत चौकशी करून महिन्यात अहवाल मागविला जाईल, दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, असे आश्वासन दिले. ( Jayesh rawal talk in winter session Regarding blocked roads dhule news)

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत असतात. परंतु, या कामांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

कामाबाबत एजन्सीची क्षमता नसूनही ज्यादा काम घेणे, तीन ते चार वर्षे कामे पूर्ण न करणे, परिणामी अपघातांना निमंत्रण, कामांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव, पाच वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असूनही कामांकडे दुर्लक्ष, अशा आशयाची तक्रार करत आमदार रावल यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

तसेच संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची, तसेच ठेकेदारांना पाठिशी घालणाऱ्या संबधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी आमदार रावल यांनी चर्चेवेळी केली. आमदार रावल यांच्या मागणीला आमदार राजेश पाडवी, आमदार यशोमती ठाकूर यांनी पाठिंबा देत दोषींवर कारवाईची मागणी केली.