नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी मतदारसंघात देखील येत्या २० मे रोजी लोकसभेचे मतदान होणार आहे. हा मतदारसंघात शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून या भागातील कांदा, उस, डाळींब आणि द्राक्ष पिकवणारा शेतकरी सरकारवर चांगलेच नाराज आहेत. दरम्यान या मतदारसंघात भाजपच्या नेत्या आणि केंद्रिय मंत्री भारती पवार या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर त्यांच्या विरोधात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून भास्कर भगरे हे उमेदवार देण्यात आले आहेत.

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात सध्या एकच मुद्दा गाजत आहे, तो म्हणजे कांदा निर्यातबंदी आणि शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याचा. या मुद्द्यावर शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत असून भारती पवार यांच्या विरोधात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पाहायला मिळत आहे. याचा फटका २० तारखेला होणाऱ्या मतदानातून दिसून येण्याची शक्यता आहे. आज आपण येथील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांचा म्हणणे काय आहे याबद्दल जाणून घेणारोत.

निर्यातबंदी का झाली?

देशातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजापपेठेपैकी एक नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यापारी संचालक प्रविण कदम यांनी कांदा प्रश्नावर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला त्याचे कारण म्हणजे दिंडोरी मतदारसंघात काही भागात गारपीट झाली होती, अगदी कमी क्षेत्रावर ही गारपीट झाली. यामध्ये फक्त शे-दोनशे हेक्टर क्षेत्राचं नुकसान झालं. मात्र सरकारी यंत्रणांनी सर्वे केल्यानंतर चुकीचे आकडे दिले, त्यामुळे सात डिसेंबर रोजी रात्री १२ वाजता कांद्यावर निर्यातबंदी लावण्यात आली. याआधी देखील सरकारने ४० टक्के कर एमएपी लावली होता.

पण कांदा निर्यातबंदी होण्याआधी ४० ते ४२ रुपये किलो भावाने विकत असलेला कांदा ते १० ते १५ रुपये किलो वर आला. यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिक्विंटल २५०० ते ३००० इतके नुकसान झाले असे कदम यांनी सांगितले.

सरकारचं चुकीचे धोरण असल्याने ती निर्यांतबंदी झाली, पण तशी परिस्थिती नव्हती. कांदाच उपलब्ध नाही किंवा लगवड क्षेत्र घटलं किंवा माल खराब झाला असं काही नव्हतं. थोडी गारपीट झाली आणि सरकारकडे चुकीची आकडेवारी गेल्याने सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली असेही कदम यावेळी म्हणाले. त्यानंतर साडेपाच महिन्यानंतर सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली. त्यानंतरही निर्यातीसाठी नेमलेल्या एनसीइएल या सरकारी एजन्सीने परवानगी ६० ते ७० हजार टनाची परवानगी असताना फक्त ५ ते ७ हजार टन कांदा निर्यात केला .

यामुळं बाजार भाव कोसळल्याने हा मुद्दा चांगलाच गाजला, शेतकऱ्यांचा रोष पाहाता सरकारने आता गेल्या १५ दिवसांपूर्वी सरकारने निर्यात खुली केली. पण यातही सरकारने ५५० डॉलर एमइपी लावली आणि त्यावर ४० टक्के कर लावला. पूर्वी जसे मुघलांच्या काळात जझीया कर लावला जायाचा तसा हा कर लावण्यात आला असल्याचेही कदम म्हणाले.

निर्यात शुल्क लावल्याचा परिणाम काय झाला याबद्दल बोलताना कदम यांनी सांगितलं की, लहान आकाराचा कांदा आज तो इकडे ७ ते १० रुपयांमध्ये विकतो, जर तो कांदा बांग्लादेशला निर्यात करायचा असेल तर त्यावर १८ रुपयांपर्यंत आम्हाला सरकारला टॅक्स भरावा लागतो. शेतकऱ्याला ५ ते ७ रुपये देणार आणि आम्ही सरकारला त्यामधून १८ रुपये देणार. त्या कांद्याचा भाव २५ ते ३० रुपये झाला, यातील शेतकऱ्याच्या दुपट्ट रक्कम सरकारला दिली जाते. यामध्ये आम्ही काही करु शकत नाही, सरकारचं चुकीचं धोरण असल्याने ही अडचण झाली आहे.

सरकारच्या धोरणाचा फायदा पाकिस्तानला?

कदम यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, याचा फायदा पाकिस्तान, चीन, इजिप्त, इराण या देशांना भारत सरकारच्या देशातील शेतकऱ्यांना होतोय. सातत्याने होत असलेल्या निर्यातबंदीचा सर्वाधीक फायदा पाकिस्तान आणि चीनने उचलला आहे. सरकार असंच धोरण ठेवणार असेल तर आपले आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कांदा निर्यात संपून जाईल. बांग्लादेश पूर्वी सर्व कांदा आपल्या देशातून घेत असे, पण आपल्याकडून सतत कांदा निर्यातबंद होत असल्याने त्या देशाने त्यांच्या शेतकऱ्यांना कांदा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे सुरू केले. त्यांच्या शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात आला की ते आपल्याकडून होणारी आयात बंद करतात असेही कदम यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी...

कांदा तसेच इतर पीकांना योग्य भाव मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर दिंडोरी मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. चांदवडहून लासलगाव बाजारात कांदा विक्रीसाठी घेऊन आलेले शेतकरी हरिश्चंद्र शिंदे यांनी सांगितलं की, मोदी सरकारवर खूप नाराजी आहे. लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरूवात झाली की कांदा निर्यातबंदी करण्यात आली. आमचा कांजा ३२ रुपये किलो विकणारा माल १२ आणि १३ रुपये किलोने विकावा लागला. आजही निर्यात सुरू केली पण निर्यात शुल्क तेच आहे.

खर्च खूप झाला आहे. कांदा पिकवणे परवडत नाहीये, सध्या खताची गोणी १७०० रुपये किमतीची आहे. सरकार दोन हजार देते ते चुटकीलाही पुरत नाहीत, त्यापेक्षा आमच्या कामाचा मोबदला दिला तर पुरेसं आहे असेही शिंदे यावेळी म्हणाले.

तर त्यांना प्रचाराला येण्याची गरज पडली नसती

दिंडोरी मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या विद्यमान खासदार भारती पवार यांनी कांदाप्रश्नी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल विचारले असता हरिश्चंद्र शिंदे (कांदा उत्पादक शेतकरी) म्हणाले की, भारती पवारांनी फक्त पत्र लिहीलं, पण त्यांनी या मुद्द्यावर राजीनामा फेकून मारायला पाहिजे होता. आज त्यांना प्रचाराला येण्याची गरज पडली नसती. त्यांनी संसदेत मोदींना एखादा प्रश्न देखील विचारला नाही, त्यांनी फक्त निवेदन दिलं, त्यातून काही फायदा झाला नाही. त्यांना एवढंच वाटत होतं तर त्यांनी राजीनामा देऊन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं राहायला पाहिजे होतं, त्यांना प्रचाराला देखील येण्याची गरज पडली नसती असेही ते म्हणाले.

लासलगाव परिसरातील दुसरे एक शेतकरी सचिन क्षीरसागर यांनी देखील कांदा प्रश्नावर मोदी सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, दहा वर्षांपासून मी मोदी सरकारला मतदान केलं आहे. मोदी सरकारकडून आम्हाला बऱ्याच अपेक्षा होत्या पण सरकारने आमच्या अपेक्षाभंग केला आहे. वाटत होतं की शेतकऱ्यांसाठी काही पावलं उचलतील पण मोदी सरकारला काही करता आलं नाहीये. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांविषयी इतकी चीड का आहे ते कळत नाही. शेतकऱ्यांची मोदी सरकारकडून निराशा झालीय. एकंदरीत केंद्रातील भाजप सरकार आणि खासदार भारती पवार यांच्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.