तऱ्हाडी (धुळे) : देशात २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार बांधकाम क्षेत्र व घर खरेदीदारांना (Gharkul scheme) प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध सवलती देत आहे. यामुळे बांधकामांनी गती घेतली आहे. सवलतींमुळे घर खरेदीसाठी सर्वसामान्य नागरिक पुढे येत असतानाच स्टील, सिमेंट व वाळूच्या (Steel cement) किमती गगनाला भिडल्याने घर बांधकामाचे बजेट कोलमडले आहे. सामान्य माणूस स्वत:चे घर बांधू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (dream of a common man's house is also out of reach)

गेल्या महिनाभरात बांधकाम साहित्याच्या दरात वाढ झाली आहे. सिमेंटच्या ५० किलो गोणीमागे २० ते ४० रुपयांपर्यंत तेजी येऊन ३८० ते ४०० रुपयांना विक्री होत आहे. स्टीलचे दर किलोमागे आठ रुपयांनी वधारून ६० ते ६२ रुपये किलोपर्यंत विक्री केले जात आहेत. लोखंडी पाइपाचा भाव महिन्यापूर्वी ५८ रुपये किलो होता. यात तब्बल १२ रुपये वाढ होऊन ७० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. गुजरातमधील वाळूच्या दरात ३० टनांच्या गाडीमागे सहा हजार रुपये वधारून ४६ हजार रुपयांत मिळत आहे. अनधिकृत वाळूतही सहा हजारांची वाढ झाली आहे. २२ टनांची गाडी २५ ते २६ हजार रुपयांत मिळत आहे. मात्र, याला खडी व विटा अपवाद ठरल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले, की साधारणतः एक हजार चौरस फूट बांधकामात सिमेंटच्या ६०० गोण्या, लोखंड चार हजार किलो, वाळू ४० ते ५० ब्रास, खडी २० ते ३० ब्रास व ३० ते ४० हजार विटा लागतात. यामुळे बांधकामाचा खर्च वाढला आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढील महिन्यापासून घराच्या किमती सुमारे १० ते २० टक्क्यांनी वाढतील.

मागणी वाढल्यामुळे दरवाढ..

सिमेंट व स्टील उत्पादक कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, गणेशोत्सवापासून बांधकामांनी गती घेतली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना वेळेत बांधकाम पूर्ण करून घराचा ताबा ग्राहकांना द्यायचा आहे. ३ टक्के मुद्रांक शुल्क कमी झाल्याचा फायदा ग्राहकांना घ्यायचा आहे. यामुळे घरांना मागणी वाढली. परिणामी, बांधकाम साहित्याला मागणी वाढली. सरकारी कामांनीही गती घेतल्याने मागणी व पुरवठ्यात तफावत निर्माण झाली आहे.

व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही..

सिमेंट, लोखंडाच्या किमतीवर केंद्र, राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. यामुळे व्यापारी एकजूट होऊन मनमानी भाववाढ करतात. याचा फटका ग्राहकांना बसतो आहे. सरकारने सिमेंट व लोखंडाच्या किमती आटोक्यात राहण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.