देऊर (धुळे) : शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतीमालाला बाजारपेठेत शाश्वत भाव मिळाला पाहिजे. शेतीमालाचे मार्केटिंग चांगल्या प्रकारे होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, यासाठी राज्य सरकारतर्फे राज्यात शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थांची स्थापना (नोंदणी) होणार आहे. तशा सूचना पुणेस्थित राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे यांनी नुकत्याच विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांना दिल्या. 
लहान शेतकऱ्यांना विविध साधनांचा अधिक लाभ मिळावा. त्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे नूतनीकरण केले आहे. जुलै २०२० मध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायजेशन) निर्मिती व संवर्धनासाठी एक योजना सुरू केली. कृषी प्रधान समुदायाच्या सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी समग्र व व्यापक आधारित सहाय्यक परिसंस्था प्रदान करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे व सामुदायिक शेतीतून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी या योजनेचा फायदा होईल, असे सरकारचे मत आहे. 

ऑनलाइन खरेदी- विक्रीही
उत्पादक संस्थांमधील सदस्य शेतकऱ्यांना विशेषत: लहान शेतकऱ्यांना संघटित करून, उत्पादन, उत्पादकता वाढवून थेट नफा वाढविणे ही उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. शासनामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी अनेक चांगल्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या पिकाची खरेदी विक्री, साठवणूक, प्रक्रिया व मार्केटिंगसाठी विविध उपक्रम राबवत आहेत. अशा कंपन्यांमार्फत शेतमालाची ऑनलाइन खरेदी-विक्रीही आता सुरू आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत आहे. ई-नामच्या माध्यमातूनही शेतकरी उत्पादक कंपनी ‘एक देश-एक बाजार’ सोबत जुळले जात आहेत. अधिकाधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मितीसाठी स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थांनाही मोहिमेत सहभागी करून घेतले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना, नोंदणी आणि मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधावा. शेतीमालाच्या विक्रीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांना हक्काने उत्पादित शेतीमालास भाव मिळेल. 
 
अशी होणार संस्थेची नोंदणी 
शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण व इतर संस्था असे राहणार आहे. संस्थेचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित राहील. नोंदणीवेळी किमान ५० प्राथमिक सभासद संख्या असावी. प्राथमिक सभासदांमध्ये अल्पभूधारक, महिला, भूमिहीन, भाडेकरू, अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश. नोंदणीवेळी किमान एक लाख रुपये भागभांडवल हवे. सभासद भागाची किंमत दोन हजार रुपये राहील. नियोजित संस्थेने प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. नियोजित संस्थेचे प्रवर्तक मंडळ किमान ११ प्रवर्तक असावे. त्यात एका महिलेचा समावेश हवा. 

संपादन ः राजेश सोनवणे