धुळे: कोरोनाप्रश्‍नी उपाययोजनांसाठी येथील जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्त ३१ कोटींपैकी १६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला वळता झाला. त्यातून काही आरोग्य केंद्रांचे नव्याने बांधकाम, बळकटीकरण होणार असल्याचे सांगितले जाते. हाच निधी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपने गरजेची औषधे, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प, अत्याधुनिक रुग्णवाहिका उपलब्धतेसाठी द्यावा. जनहितासाठी तसा ठराव पारित करून श्रेय घ्यावे. याकामी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घ्यावा, असे खुले आव्हान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्‍यामकांत सनेर यांनी शुक्रवारी (ता.३०) दिले.

जिल्हाधिकारी संजय यादव यांच्याशी विविध प्रश्‍नांवर काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील, श्री. सनेर, शहराध्यक्ष युवराज करनकाळ व पदाधिकाऱ्यांनी दुपारी संयुक्त चर्चा केली. नंतर श्री. सनेर यांनी दिलेल्या पत्रकात केंद्र शासन रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनबाबत महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहे. राज्य शासनाला रेमडेसिव्हिर उपलब्ध होत नाहीत, परंतु येथील भाजपचे खासदार व शहर- जिल्हाध्यक्षांना हजारो इंजेक्शन उपलब्ध झाल्याचे जाहीर आहे. ‘ना नफा-ना तोटा’ या भाजपच्या नव्या व्यापारीकरण महामोर्चाची जिल्ह्याला ओळख झाली आहे. भाजपमुळे शासनाला रेमडेसिव्हिर उपलब्ध होत नाही. अन्यथा हिरे वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय, जिल्हा रुग्णालय व अन्य सर्व शासकीय कोविड सेंटरवर गरजूंना मोफत रेमडेसिव्हिर उपलब्ध झाले असते. परंतु भाजपच्या या व्यापारीकरणामुळे जनतेला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. रुग्णांना कुठूनही रेमडेसिव्हिर मिळाले तरी त्याचे वाईट नाही, पण रेमडेसिव्हिर चेहरे पाहून वाटप झाल्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप आहे.

आमदार पाटील यांची सूचना

राज्य शासनाने आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून कोरोनाप्रश्‍नी उपाययोजना राबविण्याची सूचना दिली. कामाची निकड व मागणी लक्षात घेत आमदार पाटील यांनी धुळे ग्रामीणमध्ये सर्व आरोग्य केंद्रांसाठी रुग्णवाहिका घेण्याची सूचना जिल्हा नियोजन विभागाला दिली आहे. मात्र, भाजपच्या शहराध्यक्षांनी काँग्रेस आमदारांनी दमडीही खर्च केली नाही, असे विधान केले. भाजप शहराध्यक्षांचे मार्गदर्शक आमदार जयकुमार रावल यांनी शिंदखेडा मतदारसंघात स्वनिधीतून जनतेला मास्क दिला नाही. उलट आमदार पाटील यांनी मतदारसंघात गावोगावी धुरळणी स्वखर्चातून केली. त्यामुळे रेमडेसिव्हिरचे पैसे कुणाच्या तिजोरीतील आहेत, ते भाजपने पुराव्यासह जाहीर करावे. भाजपचे लोकप्रतिनिधी जो निधी खर्च करीत आहेत, तो राज्य सरकारच्या तिजोरीतील आहे, कुणाच्या खासगी सरकारच्या खिशातील नव्हे.

शासनाच्या बदनामीचे प्रयत्न

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी दोष व्यक्‍त केला. ज्या कंपन्या राज्याला रेमडेसिव्हिर देण्यासाठी तयार आहेत. त्यांना केंद्र शासन परवानगी देत नाही. त्यामुळे भाजप राज्य शासनाची कोंडी करीत आहे. दुसरीकडे भाजपचे खासदार व शहराध्यक्षांनी मायलॉन कंपनीकडून रेमडेसिव्हिर घेतले, ते परस्पर विक्री करण्याची परवानगी त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडून घेतली का? परवानगी नसताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने रेमडेसिव्हिर वाटले जात आहे. कोरोना काळात जिल्हाधिकारी यशस्वीपणे कार्य करीत असताना त्यांच्या बदनामीचे षडयंत्र भाजपचे लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. राज्यातील सत्ता गेल्यापासून भाजप वैफल्यग्रस्त आहे. यातूनच अन्याय केला जात असल्याचे सर्वसमान्य जनतेला समजले आहे. विरोधकांनी शासनाला बदनाम करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेतून ‘ते’ १६ कोटी कोरोना प्रतिबंधासाठी खर्च करावेत, नाहीतर हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करावा. अन्यथा, शासन व जिल्हाधिकाऱ्यांवर आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार भाजपला नाही, असे श्री. सनेर यांनी म्हटले आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे