धुळे ः महापालिकेचे (Dhule Municipal Corporation) त्या- त्या वर्षातील अंदाजपत्रकाला (Financial Budget) दरवर्षी काही ना काही कारणाने महासभेपुढे येण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. या वर्षीही २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक सप्टेंबर संपत आला, तरी महासभेपुढे आलेले नाही. हा प्रश्‍न केवळ या वर्षीचा आहे असे नाही, त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाला काही ‘अर्थ’ आहे अथवा नाही, असा प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित होत आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाने महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाच्या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे.

महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार होते. कोट्यवधी रुपयांच्या बजेटमधून धुळेकरांच्या पदरी काय पडते, हा प्रश्‍न असला तरी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाला महत्त्व आहे. प्रशासकीय दृष्टीकोनातूनही अंदाजपत्रक मंजूर होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर ते पुढे स्थायी समिती व नंतर महासभेपुढे येते. प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती व नंतर महासभेत नवीन विविध कामांचा समावेश झाल्याने अंदाजपत्रकाचा आकडा वाढतो. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विलंब झालेला असतो. महासभेपुढे अंदाजपत्रक येऊन त्याला मंजुरी मिळण्याचा कालावधी दरवर्षी लांबत जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे महापालिकेचे कारभारी कोट्यवधी रुपयांची कामे अंदाजपत्रकात तरतुदी नसताना करतात की काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

यंदाही विलंबच
महापालिकेचे २०२०-२१ चे सुधारित व २०२१-२२ चे सुमारे ६२२ कोटीचे अंदाजपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून सादर झाल्यानंतर ते मे २०२१ मध्ये स्थायी समितीत चर्चिले गेले. स्थायी समितीने चर्चेअंती व काही नवीन तरतुदी सूचवत अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. मात्र, हे अंदाजपत्रक अद्यापही महापौरांकडे सादर झालेले नाही. त्यामुळे ते महासभेपुढे कधी येईल, असा प्रश्‍न आहे. अर्थात ३० जूननंतर पहिल्या टर्ममधील महापौरांचा कालावधी संपल्याने महापौर पदावर कुणीही नव्हते. त्यामुळे अंदाजपत्रक सादर कुणाकडे करायचे, असा प्रश्‍न होता. हे तांत्रिक कारण असले तरी अंदाजपत्रक सादर करण्यास वेळच मिळाला नाही, अशी स्थिती नव्हती, हेही तेवढेच खरे आहे.

काही वेगळी कारणे
अंदाजपत्रक महापौरांकडे सादर होण्यास व पर्यायाने महासभेपुढे येण्यास विलंबाची काही वेगळी कारणे असल्याची दबकी चर्चा महापालिकेत आहे. राजकीय दृष्टीकोनातून कुणाला नामोहरम करण्यासाठी, कुणाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी अशा खेळी राजकीय मंडळीकडून केल्या जाणे आक्षेपार्ह वाटत नसल्या तरी या विलंबामुळे मात्र अंदाजपत्रकाचे महत्त्व कमी होण्यास मदत होते. अर्थात अंदाजपत्रकाचे महत्त्व कमी करण्यात केवळ पदाधिकारीच जबाबदार आहेत, असे नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा बट्ट्याबोठ करण्यास अधिकारी मागे नाहीत. किंबहुना अंदाजपत्रकाला केराच्या टोपलीत टाकून कामे करण्यात अधिकारी तरबेज असल्याचेच पाहायला मिळते.

‘त्या’ कामांचे काय?
मागील काळात अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी कशी द्यायची, असाही प्रश्‍न आहे. हा विषय तत्कालीन स्थायी समितीच्या सभेतही वादग्रस्त ठरला होता. त्यामुळे ही कोट्यवधींची कामे या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात घेतली जातील की पुन्हा काही वाद होतील, याकडेही लक्ष असणार आहे. यातील काही कामांची बिलेही अदा झाल्याचे समजते.