Dhule News : महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असतानाही कचरा संकलनाच्या ठेक्याचा कचरा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. यात झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेताना प्रमुख अधिकारी आर्थिक ढिगाऱ्याखाली दबले आहेत किंवा कसे याची चौकशी करण्याची वेळ राज्य शासनावर आली आहे.

महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी कचरा संकलनाच्या कारभारातील उणिवा, अनियमितता, गैरप्रकार उजेडात आणल्यानतंरही प्रमुख अधिकारी कुंभकर्णी झोपेत कसे याचा उलगडा करण्यात धुळेकर गुंतले आहेत. (mayors inspection municipal administration neglect garbage problem Dhule News)

महापालिकेने चौदा महिन्यांपूर्वी पुणेस्थित स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट कंपनीला सात वर्षांसाठी कचरा संकलनाचा ठेका दिला. तो सुरवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. याआधी वादग्रस्त वॉटरग्रेस कंपनीला तीन वर्षांसाठी १७ कोटींच्या निधीतून ठेका देण्यात आला.

या ठेकेदाराला महापालिकेकडून अदा झालेल्या सर्व बिलांची सखोल चौकशी झाली तरी मोठा घोटाळा उजेडात आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच वाटेवर स्वयंभू कंपनीची वाटचाल सुरू झाल्याची महापालिकेत उघड चर्चा आहे.

स्वयंभू कंपनीही वादग्रस्त

स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट कंपनीला कचरा संकलनाचा ठेका देताना महापालिकेने दरात ६० टक्के वाढ केली. यात वॉटरग्रेस कंपनीला प्रतिटन दर ९१७ रुपये होते, तर स्वयंभू कंपनीला हाच दर एक हजार ६२५ रुपये प्रतिटन देण्यात आला.

साधारणत: प्रतिवर्ष १० टक्के दरवाढ अपेक्षित असताना महापालिकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी ठेका देताना सुमारे ६० टक्के दरवाढ केलेली दिसते. त्यावरूनच आमदार फारूक शाह यांनीही शासनाकडे पूर्वीच तक्रार केलेली आहे.

अशी वादग्रस्त स्थिती असताना आता नागरिकांच्या तक्रारींनंतर महापौर चौधरी यांनी तीन दिवसांपूर्वी देवपूरमध्ये नवरंग जलकुंभाजवळ कचरा स्टेशनची अचानक पाहणी केली. तीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. शिवाय ठेकेदार स्वयंभू कंपनीकडून अनेक अटी-शर्तींचा भंग होत असल्याचे समोर आले.

- गैरकारभाराची मालिका

चौदा महिन्यांपासून ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे संकलित न करता तो एकत्रित वाहून आणणे, २४ घंटागाड्या नादुरुस्त असल्याने सहा महिन्यांपासून विनावापर पडून राहणे, प्रभागांमध्ये तीन ते चार दिवसांआड घंटागाड्या जाणे, कर्मचाऱ्यांकडे हॅण्डग्लोव्हज, शूज व मास्क नसणे,

वाहनांना जीपीएस प्रणालीचा अवलंब न करणे, कचऱ्याचे वजन वाढविणे यासह विविध गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता, गैरप्रकार उजेडात येताना करारनाम्यानुसार ठेकेदार स्वयंभू कंपनीने अटी-शर्तींचा सर्रास भंग केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तो अपात्र ठरण्यास पुराव्यादाखल पुरेशा बाबी महापालिकास्तरावर संकलित झाल्या आहेत.

प्रमुखांची डोळेझाक कशी?

महापौरांच्या पाहणीनंतर आयुक्त देवीदास टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस ठेकेदारावर कठोर कारवाई करतील, अशी धुळेकरांना अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरल्याचे दिसते आहे.

ठेकेदाराकडून आर्थिक लूट चालली असल्याचे नागरिकांच्या तक्रारी आणि महापौरांच्या पाहणीतून ठळकपणे दिसून येत असताना चौदा महिन्यांपासून आयुक्त टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक राजेश वसावे, लक्ष्मण पाटील यांना ते कसे लक्षात आले नाही हाच चौकशीचा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या संदर्भात आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना वेळोवेळी ठेकेदाराच्या अनियमित कारभाराविषयी अवगत केले, मात्र त्यावर ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रमुख अधिकारीच आर्थिक ढिगाऱ्याखाली दबले का, असा प्रश्‍न चर्चेत येतो आहे.

घरोघरी कचरा संकलनाचा करार

महापालिकेने ठेकेदाराशी केलेल्या करारनामात ‘धुळे शहरातील घरोघरी विलगित घनकचरा, गाळ आणि बांधकाम पाडून टाकलेला कचरा थेट प्रक्रिया/डंपिंग साइटपर्यंत आणि सात वर्षांच्या कालावधीसाठी ट्रान्स्फर पॉइंट्स/कलेक्शन पॉइंट्सद्वारे गोळा करणे, वाहतूक करणे’ असा उल्लेख आहे.

तथापि, घरोघरी कचरा संकलित केला जात नसल्याचे आरोग्य विभागाने वेळोवेळी आयुक्तांना अवगत केले आहे. त्याची दखल घेतली गेली किंवा कसे याची चौकशी होण्याची मागणी होत आहे.