Dhule News : महत्त्वाकांक्षी प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तत्पूर्वी, ‘ईपीसी’ अर्थात व्यय अग्रक्रम समितीने या योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे पुढील तीन दिवसांत ‘सुप्रमा’ मिळणार असल्याची माहिती माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल यांनी दिली. ही जीवनदायी योजना साकारण्यासाठी अव्याहत सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला मिळालेले हे यश असल्याची प्रतिक्रिया श्री. रावल यांनी दिली.

नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा, साक्री तालुक्यातील अनेक गावांसाठी जीवनदायी ठरणारी प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. (MLA Jaykumar Rawal statement Prakasha Burai Yojana get revised administrative approval dhule news)

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या योजनेच्या कामास ब्रेक लागला. त्यामुळे काम बंद पडले. नंतर योजनेचे काम पूर्ववत सुरू होण्यासाठी ‘सुप्रमा’ अर्थात सुधारित प्रशासकीय योजनेची आवश्यकता होती. ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘सुप्रमा’पूर्वी ‘ईपीसी’ अर्थात व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. त्यात या योजनेला ही मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, पुढील दोन ते तीन दिवसांत ‘सुप्रमा’ मिळणार असल्याचे आमदार रावल यांनी स्पष्ट केले.

‘सुप्रमा’ची आवश्‍यकता

नंदुरबार, शिंदखेडा, साक्री या तीन तालुक्यांतील अनेक गावांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली प्रकाशा (तापी)-बुराई उपसा जलसिंचन योजना १९९९ पासून मंजूर झाली. तिचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील जलवाहिनीचे कामही पूर्ण झाले; परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यात या योजनेचे काम बंद झाले. नंतर या योजनेचे काम सुरू होण्यासाठी ‘सुप्रमा’ची आवश्यकता निर्माण झाली.

बैठकीत मान्यता

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘सुप्रमा’ मिळाली नाही. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर योजना मार्गी लागण्यासह ‘सुप्रमा’साठी सतत पाठपुरावा केला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात योजनेविषयी आग्रही मागणी केली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला लवकरच ‘सुप्रमा’ देण्याचे आश्वासन दिले. ‘सुप्रमा’साठी ‘ईपीसी’ परवानगी आवश्यक होती. ती अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत देण्यात आली.

त्यामुळेच आता पुढील तीन दिवसांत ‘सुप्रमा’ मिळेल आणि योजनेचे काम सुरू होईल, असे आमदार रावल यांनी नमूद केले.

"तीन तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या प्रकाशा-बुराई योजनेस ‘सुप्रमा’ची आवश्यकता होती. तत्कालीन महाविकास सरकारने ‘सुप्रमा’ दिली नाही. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात आश्वासन दिले होते. तो शब्द पाळला जात आहे. ‘ईपीसी’च्या बैठकीत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी योजनेला परवानगी दिली. त्यामुळे ‘सुप्रमा’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही योजना लवकरच मूर्त स्वरूपात येईल. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानतो." -जयकुमार रावल, आमदार, शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघ