Nandurbar Agriculture News : शेतीसाठी पाण्याचा काटेकोरपणे वापर व्हावा आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुदानावर ठिबक, तुषार संच दिले जातात. वर्ष उलटत आले तरी तळोदा तालुक्यातील सिंचन योजनेचे १८५ व NAFCC योजनेच्या ३३ लाभार्थ्यांचे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त अनुदान अद्याप त्यांना मिळालेले नाही. परिणामी, लाभार्थी मेटाकुटीला आले असून, संबंधित लाभार्थ्यांची वारंवार चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ( 218 beneficiaries of taluk have been waiting for year without irrigation )

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी नुकतीच संपली असून, आता निकालाची प्रतीक्षा आहे. या राजकीय रणधुमाळीत मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला कुणाला फारसा वेळ नाही. तळोदा तालुक्यातील ठिबक, तुषार संचाचे २१३ लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत लटकलेले आहेत. पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेसह इतर काही योजनांतून पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, यासाठी ठिबक, तुषार संचासाठी प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले जाते. तुषार सिंचननामुळे उन्हाळ्याच्या कालावधीत शेती पिकांना आवश्यक प्रमाणात पाणी देऊन उत्पादन घेता येते.

पिकांना गरजेपुरते पाणी मिळाल्याने पाण्याची बचत होते. याशिवाय, तणांची वाढ रोखण्यास मदत होते. त्यातून उत्पादनात वाढ होऊन आर्थिक स्तर उंचाविण्यास मदत होते. योजनेसंदर्भात सातत्याने जनजागृती केल्याने आणि काळाची गरज ओळखून बहुतांश शेतकरी ठिबक, तुषार सिंचनचा वापर करीत आहेत. मात्र, योजनेचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक झळ सोसावी लागत आहे. (latest marathi news)

शेतकऱ्यांसह वितरक अडचणीत

सूक्ष्म सिंचन साहित्य घेतलेल्या सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना अनुदानाअभावी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एका टप्प्यात अनुदान प्राप्त झाले आहे तर उर्वरित अनुदान थकीत आहे. साहित्य खरेदी केलेले शेतकरी तसेच वितरकही यामुळे अडचणीत आले आहेत. यासह साहित्य विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे याची झळ सहन करावी लागत आहे. निधी न मिळाल्यामुळे शेतकरी कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत. मात्र आचारसंहितेचे कारण पुढे केले जात असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.

''खरवड शिवारात पाच एकर शेत्रात सिंचन योजनेंतर्गत दोन लाख ४० हजार खर्च करून ठिबक करण्यात आले आहे. एका टप्प्यात अनुदान प्राप्त झाले, मात्र उर्वरित अनुदानासाठी सहा महिन्यांपासून सातत्याने कार्यालयाचे हेलपाटे मारत आहे. विविध कारणे सांगून वेळ काढला जात आहे. शेतकऱ्यांना हक्काचे अनुदान मिळत नसल्याने आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. शासनाने तातडीने अनुदान प्राप्त करून देणे गरजेचे आहे.''- नंदुगीर गोसावी, शेतकरी, खरवड