Nandurbar News : तळोदा तालुक्यात बोरद महसूल मंडळ मोठे असून, बोरद परिमंडळांतर्गत या ठिकाणी साधारणतः दोन हजार ४०० हेक्टर शेतजमीन आहे. या जमिनीवर शेतकरी वेगवेगळी पिके घेत असतात. निसर्गाच्या असंतुलनामुळे तसेच कमीअधिक पावसामुळे पिकांचे नुकसान होते. या बाबीचे निराकरण करण्यासाठी शासनातर्फे पीकविमा योजना राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. (Farmers indifferent to crop insurance Position in borth circle)

महाराष्ट्रात २०१६ च्या खरीप हांगामापासून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये या योजनेमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने नवीन बदलानुसार गेल्या वर्षापासून सर्वसमावेशक पीकविमा योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकविम्यासाठी अर्ज करता येत आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात बोरद परिमंडळातील एकूण ७०४ शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचा प्रीमियम भरला आहे. त्यात एकूण शेतकरी ५८९ असून, लोनधारक १३ शेतकरी आहेत. त्यात बिगरलोनधारक ६९१ शेतकरी आहेत. त्यात ७०४ शेतकऱ्यांतर्गत एकूण ९९२.७३ हेक्टर क्षेत्र विम्यांतर्गत या परिसरात समाविष्ट झाले आहे. असे असले तरी निम्म्याहूनही कमी क्षेत्र या वर्षी पीकविम्यात समाविष्ट झाले आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. या वर्षी खरीप हंगाम २०२४ साठी योजनेत सहभागी होण्याची शेवटची तारीख १५ जुलै २०२४ ही देण्यात आली आहे. बहुतेक यात मुदतवाढदेखील होऊ शकते. त्यामुळे पीकविमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. (latest marathi news)

अर्ज कसा करावा?

पीकविमा योजनेत शेतकरी स्वतःदेखील अर्ज करू शकतात. त्यासाठी अर्ज करताना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची वेबसाइट pmfby.gov.in वर जाऊनदेखील अर्ज करता येतो अन्यथा नजीक असणाऱ्या सीएससी केंद्राच्या माध्यमातूनदेखील शेतकरी अर्ज करू शकतात. सीएससी केंद्रावर अर्ज भरताना शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ एक रुपया शुल्क देणे अपेक्षित आहे. कारण प्रतिशेतकरी ४० रुपये एवढे शुल्क विमा कंपनी सीएससी चालकांना देत आहे.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

पीकविमा योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांत सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे अलीकडील काळातील सातबाराचा उतारा असणे आवश्यक आहे. हा उतारा शेतकऱ्यांकडे नसेल तर तो सीएससी केंद्रावरूनदेखील डिजिटल स्वाक्षरीचा काढता येतो. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड, बँक पासबुक, फोटो, पीकपेऱ्याचे घोषणापत्रही सोबत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणी ऑगस्ट २०२४ अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. पीकपाहणीमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतात जे पीक नोंदविले तेच विम्यासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे.

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लागणारी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी फिरफिर करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष पीकविम्याकडे नाही. त्यामुळे निम्म्या शेतकऱ्यांनी अजूनही पीकविम्यासाठी लागणारा अर्ज भरलेला नाही. एकंदरीत शेतकरी पीकविम्याबाबत उदासीन झाला आहे."- चंद्रप्रकाश पवार, कृषी सहाय्यक, बोरद