Nandurbar News : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सुविधा कर्ज योजना व महिला समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक ताराचंद कसबे यांनी केले आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यासाठी वर्ष २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठी सुविधा कर्ज योजनेत २५ व महिला समृद्धी योजनेत १५ लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले असून, या योजनेचा कर्ज प्रस्ताव जिल्ह्यातील मांग, मातंग समाजातील इच्छुक अर्जदारांनी https://beta.slasdc.org या संकेतस्थळावर अर्ज ऑनलाइन सादर करावे. (Nandurbar Tarachand kasbe statement Apply online for Suvidha Mahila Samridhi Yojana)

योजनेसाठी पात्रता व निकष

अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षपेक्षा जास्त नसावे, शहरी व ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावे, अर्जदाराने या महामंडळाकडून यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून व्यवसायासाठी ऑनलाइन अर्ज मागणी प्रस्ताव सादर करावे.

ऑनलाइन प्रस्तावासोबत अपलोड करावयाची कागदपत्रे

जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट साईज फोटो, रेशन कार्डचे समोरचे व शेवटचे पान, आधारकार्ड समोरील व पाठीमागील बाजू, पॅनकार्ड, व्यवसायाचे दरपत्रक, व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा आहे त्या ठिकाणची भाडेपावती, भाडे करारनामा किंवा मालकी हक्काचा पुरावा नमुना नं. ८, वीजबिल व टॅक्स पावतीसह प्रतिज्ञापत्र बॉन्डवर नोटरीसह. (latest marathi news)

ग्रामपंचायत, पालिका, महापालिका यांचे ‘ना- हरकत’ प्रमाणपत्र किंवा शॉपअॅक्ट लायसन्स, उद्योग आधार परवाना, व्यवसायासंबंधित तांत्रिक प्रमाणपत्र, तसेच अनुभवाचा दाखला, शैक्षणिक दाखला, अनुदान किंवा कर्जाचा लाभ न घेतल्याचे स्वयं घोषणापत्र, सीबील क्रेडिट स्कोअर ५०० असावा, बॅंकेचे पासबुक झेरॉक्स.

वाहन खरेदीसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स व उपप्रादे‍शिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडील प्रवासी वाहतूक परवाना व प्रकल्प अहवाल, कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या वेबसाइटवर २५ मार्च २०२४ पर्यंत ऑनलाइन सादर करावे व सादर केलेल्या कर्ज मागणी अर्जाची व अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची फाइल तीन प्रतीत.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकर तलाव रोड, नंदुरबार येथे २५ मार्च २०२४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावी, असेही श्री. कसबे यांनी कळविले आहे.