Nandurbar News : राज्यात कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून, देशाच्या स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत बालमृत्यू रोखणे व कुपोषण निर्मूलन या माथ्याखाली हजारो कोटी खर्च करणारे सरकार अद्यापपर्यंत यावर मात करू शकले नाही.

हा खरेच संशोधनाचा विषय असल्याचे मत शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार आमश्या पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.आमदार पाडवी म्हणाले, की एकीकडे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षेपूर्तीचे बिगुल वाजविले जात असताना आदिवासी समाजावर मात्र नियमित अन्याय केला जातो, हे देशात घडलेल्या विविध घटनांतून समोर आले आहे.

राज्यात दर वर्षी हजारो बालमृत्यूंची नोंद होते. यात बहुतांश मृत्यू राज्यातील १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतच आहेत, हे विशेष. (Nandurbar tops state in terms of malnutrition child mortality news)

एकीकडे केंद्र व राज्य शासन बालमृत्यूवर आळा बसावा याकरिता अनेक उपाययोजना करत असल्याचे भासवून कोट्यवधींचा निधी खर्ची पाडत असताना २०१९ ते २०२३ दरम्यान सुमारे ३७ हजार २९२ इतक्या बालमृत्यूंची नोंद शासनदरबारी आहे.

नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार केला असता मार्च २०२३ दरम्यान तपासणी केलेल्या एक लाख ४३ हजार ११५ पैकी सुमारे ३४ हजार १३६ बालके मध्यम, तर १० हजार ९३ बालके तीव्र कुपोषित आढळल्याचे महिला व बालकल्याण विभाग सांगतो.

एप्रिल २०२२ अखेर झालेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात सुमारे १५ हजार २५३ इतके बालविवाह झाले. केंद्र व राज्य सरकार कुपोषण निर्मूलनाच्या नावाखाली इतका खर्च करते; परंतु त्याची ठोस अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.

२०२२-२३ च्या अहवालानुसार राज्यात सुमारे ३३ हजार ७०० कुपोषित बालके आढळली आहेत. त्यांपैकी सुमारे २४ हजार इतकी एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात असल्याने कुपोषणाच्या बाबतीत जिल्हा राज्यात प्रथमस्थानी आणून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासन कारवाई का करत नाही, असा सामान्य आदिवासी जनतेत प्रश्न निर्माण होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात का?

ते म्हणाले, की एकीकडे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालकांना, गर्भवती व स्तनदा मातांना टीएचआर व तीन ते सहा वर्षांच्या बालकांना गरम ताजा आहार देण्याची योजना अस्तित्वात आहे.

आदिवासी प्रकल्पात डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गर्भवती व स्तनदा मातांना एक वेळेस चौरस आहार व बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी व केळी दिली जातात, असे शासन सांगते.

पण मुळात योजना त्या लाभार्थ्यांपर्यंत खरेच पोचते का याचीदेखील काटेकोर तपासणी झाली पाहिजे. पुरवठा होणाऱ्या सर्व सामग्रीचा दर्जादेखील निकृष्ट होत असल्याच्या अनेक तक्रारी नंदुरबारसह अनेक जिल्ह्यांत व राज्य सरकारकडेदेखील प्राप्त आहेत. असे असताना आदिवासीबहुल दुर्गम भागातील नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्यव्यवस्थाच सलाइनवर नेऊन ठेवण्यात मात्र शासनाने कोटींची तमा बाळगली नाही हे विशेष.

या सर्व प्रकरणी शासनाने विशेष समिती नेमून कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात वाढत असलेल्या कुपोषण व बालमृत्यूस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सक्त कारवाई व्हावी हीच अपेक्षा सामान्य आदिवासी जनतेच्या वतीने होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

न्यायासाठी जनआंदोलन उभारणार

एकंदरीत शासन आदिवासी जनतेविषयी अत्यंत उदासीन असून, फक्त त्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीचा खोटा आभास आणून फसवणूक करीत आहे. एकीकडे अर्थसंकलपात कोट्यवधी रुपये देऊ केल्याचे दाखवायचे व वर्षअखेर निधी अखर्चित असल्याचे कारण देत इतर विभागांत तो वळता करायचा.

एकीकडे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दहीहंडीसाठी अख्खा दिवस घालवायला वेळ आहे; परंतु आदिवासी समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्याकरिता संविधानाच्या तरतुदीनुसार अस्तित्वात असलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेण्यास मात्र ‘अपरिहार्य’ कारण सांगून वेळ मारून न्यायची.

आता आदिवासी समाज हा अन्याय कदापि सहन करणार नाही. येत्या काळात या सर्वच विषयांना अनुसरून मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल व आदिवासी समाजाला संपूर्ण न्याय मिळ्याल्याखेरीज मी स्वस्थ बसणार नाही, असे मत शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा आमदार पाडवी यांनी व्यक्त केले.