शहादा : नंदुरबार जिल्हा हा गुजरात व मध्य प्रदेशच्या सीमेलगत असल्याने सहाजिकच अवैध कापूस बियाणे विक्रेत्यांचे फावते व बियाणे आणणे सोपे जाते. वास्तविक पाहता राज्यात तणनाशक रोधक (एचटीबीटी) कपाशी बियाणे विक्रीस बंदी आहे. तरीही दर वर्षी मोठ्या प्रमाणावर बियाणे आणून ते विक्री होते. हे सर्वश्रुत असूनही कारवाया नाममात्र होताना दिसतात. संपूर्ण जिल्हाभर बोगस बियाणे विक्रेत्यांचे जाळे पसरूनही आतापर्यंत जिल्हाभरात गेल्या वर्षी तीन व यंदा दोन कारवाया झाल्या आहेत. (Nandurbar Unauthorized seed sales need to be curbed)

अवैधरीत्या तणनाशक रोधक कपाशीच्या वाणाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाते. बियाणे खरेदीची कुठलीही पावती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे भविष्यात बियाण्यांबाबत अडचणी निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना कुठेही दाद मागता येत नाही. यासाठी अनधिकृत बियाणे विक्रीला लगाम लावण्यासाठी परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना अधिकृत बियाणे खरेदीसाठी आग्रह धरल्यास निश्चितच भविष्यात फायदेशीर ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विक्रेता गलेलठ्ठ, शेतकरी देशोधडीला

गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत कापूस बियाणे विक्रीचा गोरखधंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यात संबंधित अवैध विक्रेत्याकडे कोणत्याही प्रकारचा विक्री परवाना नसताना राजरोसपणे शेतकऱ्यांना क्षणिक सुख दाखवत बियाणे विक्री केली जाते. शेतकरी बांधवही परिस्थितीचा विचार करून त्या आमिषाला बळी पडतात.

परंतु भविष्यात त्याचे मोठे नुकसान भोगावे लागेल, याची त्यांना शाश्वती नसते. बियाणे लागवडीनंतर उगवले नाही तर शेतकऱ्यांना दादही मागता येत नाही. शिवाय त्या हंगामातील उत्पादन वाया जाते. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढते. यासाठी अधिकृत परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रातून शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करणे आवश्यक आहे.

काही वर्षांपूर्वी बीटी कपाशीच्या लागवडीसाठी राज्य शासनाने परवानगी नाकारली होती; परंतु कालांतराने परवानगी दिली. त्यामुळे सर्वत्र बीटी कपाशीची शेती होऊ लागली. सध्या तणनाशक रोधक कपाशीच्या लागवडीसाठी राज्यात परवानगी नाही; परंतु अवैध मार्गाने ते राज्यात दाखल होते. कथित विक्रेत्यांमार्फत त्याची विक्री केली जाते.

हजारो बॅगांच्या विक्रीतून विक्रेता गलेलठ्ठ होतो, तर शेतकरी देशोधडीला लागतो. शासनाने बंदी घातलेल्या वाणांची प्रयोगशाळेतून तपासणी करून बियाणे लागवडीयोग्य नसल्यास विक्रीसंबंधी कडक कायदे करावेत, अन्यथा विक्रीस परवानगी दिल्यास शेतकऱ्याला पक्के बिल मिळून भविष्यात तक्रार उद्‍भवल्यास दाद मागता येईल. (latest marathi news)

नाममात्र कारवाया

संपूर्ण जिल्हाभरात हा बोगस बियाण्यांचा गोरखधंदा फोफावला आहे. हजारो पाकिटे दर वर्षी विक्री होतात; परंतु कारवाई नाममात्र होते. हे कृषी विभागाने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कारवाईवरून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी तीन व यंदा फक्त दोन कारवाया झाल्या आहेत. अजून दोन ते तीन कारवाया प्रस्तावित असल्याचे समजते.

कारवाईत सातत्य ठेवल्याने जिल्हाभरात अवैध धंद्यांना लगाम लावण्यास पोलिस विभागाला बऱ्यापैकी यश आले आहे. त्याच धर्तीवर कृषी विभागाने जगाच्या पोशिंद्याला वाचविण्यासाठी धडपड केल्यास निश्चितच बळीराजा बोगस बियाण्यांच्या खरेदीपासून दोन हात लांब राहील.

कठोर शिक्षा हवी

अनधिकृत बियाणे सापडल्यानंतर संबंधित बोगस विक्रेत्यावर रीतसर जवळील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होतो. संबंधिताला पाच-सहा दिवसांची पोलिस कोठडी होते. न्यायालयात केस सुरू होते. पोलिस यंत्रणा तपास करते. अशी प्रक्रिया पुढे सुरू असते. यात तुरुंगवास आणि दंड या दोन्ही शिक्षा असल्या तरी अद्यापपर्यंत जिल्ह्यात बोगस बियाणे विक्रेत्याला तुरुंगवास झाला असे कुठेही निदर्शनास आले नसल्याचे समजते. त्यामुळे अवैध विक्रेत्यांचे चांगलेच फावते.

"बीजी-२ या प्रमाणित अधिकृत बियाण्यांच्या पुड्यावर कंपनीचे नाव, नंबर, बॅच नंबर, संपर्क क्रमांक सर्व माहिती असते; परंतु एचटीबीटी या कापूस बियाण्यांच्या पुड्यावर संपर्क क्रमांक नसतो. कंपनीचे नाव, पत्ता नसतो. त्यामुळे तपास अवघड जातो. बियाणे वाहनात सापडल्यानंतर शक्यतोवर ट्रान्स्पोर्टच्या विरोधात फिर्याद दिली जाते. त्यानुसार माल कोठून आणला, कुठे जात होता याची माहिती तपासात पुढे येते. कृषी विभाग पोलिस विभागाला तपासात नेहमीच सहकार्य करत असतो." - एस. ए. शेळके, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रक, निरीक्षक