Nandurbar News आज देशात हजारो समस्या निर्माण झाल्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी आणि मायनॉरिटी म्हणजेच सर्व बहुजन समस्याग्रस्त असल्यामुळे गुलाम होत चालले आहे. त्यामुळे जे गुलाम बनवत आहेत, त्यांची समज म्हणजेच शत्रू आणि मित्राची ओळख असणे गरजेचे आहे. आज ब्राह्मणी व्यवस्थेने बहुजन समाजाला गुलाम केले असून, आपल्याला जर स्वातंत्र्य पाहिजे असेल, तर एक संघटित शक्ती निर्माण करणे गरजेचे आहे. (Conspiracy of ruling caste to st tribal group from their rights)

वन संरक्षण अधिनियम २०२३ कायदा बनवून जल, जंगल, जमिनीपासून आदिवासी समूहाला बेदखल करण्याचे शासक जातीचे षडयंत्र सुरू आहे, असे प्रतिपादन भारतमुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले. ते येथील राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेतर्फे झालेल्या राज्यस्तरीय आदिवासी महासंमेलनात बोलत होते.

राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेतर्फे शहरातील पोलिस कवायत मैदानावर राज्यस्तरीय आदिवासी महासंमेलन झाले. आमदार आमश्या पाडवी यांच्या हस्ते महासंमेलनाचे उद्‍घाटन झाले. भारतमुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम प्रमुख वक्ते होते. राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. एच. रेकवाल अध्यक्षस्थानी होते.

कुंदाताई तोडकर, घनश्याम अलामे, डॉ. भरत वळवी, वासुदेव गांगुर्डे, सदानंद गावित, मालती वळवी उपस्थित होते. डॉ. राजेश वळवी, किरण तडवी, वासुदेव गांगुर्डे, सदानंद गावित, अरविंद वळवी, भगतसिंग पाडवी, नीतेश ठाकरे, के. टी. गावित, संतोष शिरसाठ, सुलभा महिरे, हिरामण पाडवी, ईश्वर गावित.

इंजि. सुरेश मडावी, सुशीलकुमार पावरा, बस्तीराम नाईक, अंबुदादा नाईक, ॲड. धर्मदास वसावा, संजय पावरा, ॲड. रणजित पाडवी, आर. बी. गावित, संजू रगडे, गुलाबराव पवार, सतीश ठाकरे, राजकुमार वळवी, गणेश सोनवणे तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

रोहिदास वळवी प्रास्ताविकेत म्हणाले, की ७६ वर्षांत आदिवासींच्या ज्या मूलभूत समस्या, गरजा निर्माण झाल्या आहेत, त्या समस्यांवर या ठिकाणी चर्चा होऊन सामाजिक जागृती, प्रबोधन करण्यात येणार असून, या कार्यक्रमाचे मुख्य विषय समान नागरी कायदा लागू करून आदिवासींच्या कस्टमरी लॉ नष्ट करून आदिवासी ही मूळ ओळख व संविधानिक विशेष अधिकार संपविण्याचे षडयंत्र केले जात आहे.

तसेच डीलिस्टिंगचा गैरसमज पसरवून धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून हटविण्याचे कटकारस्थान करून आदिवासी आणि धर्मांतरित आदिवासींमध्ये संपूर्ण देशात भांडणे लावण्याचे व त्यांचे संविधानिक प्रतिनिधित्व कमी करण्याचे शासक जातीचे षडयंत्र केले जात आहे.

केंद्र सरकारद्वारे आदिवासींच्या विरोधात नवीन कायदे तथा नवीन वनसंरक्षण अधिनियम २०२३ बनवून आदिवासींना त्यांच्या जंगल जमिनीपासून बेदखल, विस्थापित करून ५ वी आणि ६ वी अनुसूची क्षेत्रांना समाप्त करण्याचे काम सुरू आहे.

रेकवाल म्हणाले, की जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर आदिवासी समाजाचे कस्टमरी लॉ आणि आदिवासींची मूळ ओळखच संपुष्टात येईल. त्यामुळे शासक जातीचे हे षडयंत्र वेळीच ताकदीने हाणून पाडले पाहिजे.

आमदार पाडवी म्हणाले, की आदिवासी समाज जर जागृत होऊन संघटित झाला नाही, तर येणाऱ्या काळात आदिवासींचे विशेष अधिकार संपुष्टात येतील, जिवात जीव असेपर्यंत आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी लढत राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वासुदेव गांगुर्डे यांनीही मार्गदर्शन केले. संमेलन यशस्वितेसाठी राम ढिगर, पंकज वळवी, लालसिंग तडवी, सुधीर वळवी, ईश्वर वसावे, भास्कर तडवी, डॉ. रवी पाडवी, ॲड. कुवरसिंग वळवी, बिरबल वळवी, अनिल वळवी आदींनी प्रयत्न केले.