Nashik News : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज असताना प्रत्यक्षात शिंदे सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मजूर, इतर व्यावसायिकांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.

ऐन दिवाळीत त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांसाठी निधी देणेच बंद केले असून, हा अन्याय आहे. त्यात ठेकेदार भरडला जात असल्याने ‘बांधकाम विभागापेक्षा ग्रामपंचायत बरी’, असे म्हणण्याची वेळ या ठेकेदारांवर आली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत ५०५४-०३ व ०४ या लेखाशीर्ष अंतर्गत विविध कामांची अंदाजे एक हजार ७६ कोटींची देयके साधारणतः वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. (1 thousand 76 crore of payments under Public Works Board have been pending for year nashik news)

ही देयके देण्यासाठी या लेखाशीर्ष अंतर्गत जून २०२३ मध्ये साधारणतः ६६-६७ कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला. आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेकेदारांची ६० कोटींची देयके प्रलंबित असताना केवळ सहा कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.

या अल्प निधीतून कोणाची देयके द्यायची व कोणाची प्रलंबित ठेवायची, असा प्रश्न बांधकाम विभागासमोरही आहे. राज्य सरकारकडून झालेल्या विकासकामांची बिले निधीअभावी वेळेवर मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारत बांधकाम आदी विकासकामे करणारे शासकीय मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

दिवाळीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधीच न आल्याने ठेकेदारांवर अवलंबून असलेल्या मजूर, डांबर, सिमेंट, लोखंड, माती, मुरूम, वाळू, खडी, दगड व इतर व्यावसायिकांचीही दिवाळी थांबली आहे. गोडधोड, कपडे, तर लांबच राहिले असून, रोजचा दिवस ढकलणेही अवघड झाले आहे. खासदार, आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या निधीतून विकासकामे मंजूर केली जातात. मात्र मंजूर विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निधी उपलब्ध होत नसल्याने कामे करायची कशी, असा प्रश्न ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील १४ ते १५ हजार कोटींच्या प्रलंबित बिलासाठी मागणी केलेली असताना शासनाकडून एकूण बिलासाठी केवळ एक हजार २९१ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.

शासकीय मक्तेदार, सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्थाचालकांत यामुळे नैराश्य आले आहे. मार्चपर्यंत तरी निधी येईल आणि बिले मिळतील, या अपेक्षेने काम पूर्ण करणाऱ्या मक्तेदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. बँका, पतसंस्थांचे व्याज आणि कर्ज भरून मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडत आहे.

"जिल्ह्यात वेळोवेळी रस्ते दुरुस्ती, बळकटीकरण, नवीन पुलांचे बांधकाम, आदिवासी क्षेत्रातील विविध कामे, शासकीय इमारती, खड्डे भरणे आदी कामे ठेकेदारांकडून केली जातात. दोन वर्षांत ठिकठिकाणी खड्ड्यांच्या डागडुजीची बरीच कामे पूर्ण झाली, त्याची बिले सादर झाली. विविध कामेही ठेकेदारांनी पूर्ण केली. अद्याप त्यांची बिले मिळालेली नसल्याने ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडला आहे." - रमेश शिरसाठ, ठेकेदार, कळवण

"सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वेगवेगळी कामे केली जातात. दिवाळी आणि मार्चअखेर ठेकेदारांची बिले अदा केली जातात. जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदारांची दिवाळी अंधारात गेली. लाखो कोटी रुपये गुंतवून करून कामे पूर्ण करूनही या ठेकेदारांना बांधकाम खात्याकडून वेळेत बिल अदा केले जात नाही." - भूषण पगार, ठेकेदार, कळवण