Nashik News : निफाडच्या ड्रायपोर्टसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने १०८ कोटी रुपये प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केल्यावर ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

नाशिकसह उत्तर-मध्य भारताच्या शेती व औद्योगिक विकासाला या माध्यमातून चालना मिळताना नाशिक ते मुंबई दरम्यान महामार्गावरील वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊन वेळ व पैसा वाचेल. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबण्यास हातभार लागणार आहे.

नाशिकच्या कृषी विकासाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने ‘सकाळ-अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून २०१६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी उद्‍घाटनपर भाषणात ड्रायपोर्टची घोषणा केली होती. घोषणेनंतर पाठपुरावा महत्त्वाचा असतो. (108 crore by Jawaharlal Nehru Port Trust for dry port of Niphad in account of provincial authorities nashik news)

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या माध्यमातून तो पाठपुरावा झाला. कोविडमुळे सर्वच व्यवस्था ठप्प झाल्याने त्याचा परिणाम निफाड ड्रायपोर्टच्या प्रस्तावावरही झाला. मात्र, ‘सकाळ’सह प्रकल्पाला साथ देणाऱ्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, डॉ. प्रशांत पाटील, सुरेशबाबा पाटील यांनी चिकाटीने पाठपुरावा केला.

केंद्रीय परिवहनमंत्री गडकरी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली साथ, त्याचा परिणाम म्हणून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडून (जेएनपीटी) ड्रायपोर्टसाठी १०८ कोटी रुपये प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे पत्र ‘जेएनपीटी’चे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे पाठविल्यावर ड्रायपोर्टच्या विकासाचा एक टप्पा पार पडला.

असा झाला पाठपुरावा

२०१६ मध्ये ‘सकाळ’च्या राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेत नितीन गडकरी यांनी ड्रायपोर्टची घोषणा केली. जानेवारी २०१७ मध्ये ‘सकाळ’ समूहासह भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रशांत पाटील, सुरेशबाबा पाटील यांनी त्या खात्याचे मंत्री गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. श्री. गडकरी यांनी जागेचा शोध घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन, निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी निफाड तालुक्यातील सावरगाव व निफाड साखर कारखान्याची जागा सुचविली. श्री. गडकरी यांच्याकडे जागेचा प्रस्ताव गेल्यावर त्यांनी ‘जेएनपीटी’च्या व्यवस्थापकांना जागा पाहण्याच्या सूचना दिल्या. सावरगाव येथे ड्रायपोर्ट करण्यासाठी रेल्वेकरिता अतिरिक्त जागा संपादित करावी लागेल, त्याशिवाय बागायती जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार असल्याने सावरगावचा प्रस्ताव मागे पाडला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निफाड साखर कारखान्याची २२५ एकर जागा जिल्हा बॅंकेने जप्त केली होती. त्याशिवाय विक्रीकराचा बोजा चढलेला होता. जिल्हा बॅंकेने १०० ते १०८ एकर जागा ड्रायपोर्टसाठी देण्याचा व उर्वरित जागा कारखान्यासाठी ठेवण्याचा निर्णय दिला. दुसरीकडे जागेच्या सात-बारावरील विक्रीकराचे व अन्य बोजे कमी करण्यासाठी पाठपुरावा झाला. त्या पद्धतीने ‘जेएनपीटी’कडे प्रस्ताव सादर झाला.

तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ईवाय कंपनीला डीपीआर तयार करण्याचे काम मिळाले. १३८ पानांचा डीपीआर सादर होत असताना दुसरीकडे जागेचे मूल्यांकन करण्यात आले. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यावेळी मूल्यांकन कमी करण्यासाठी मदत केली. सन २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत श्री. गडकरी यांनी ड्रायपोर्ट प्रकल्पाची घोषणा केली.

घोषणा झाल्यावरही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्‍यक होते. सन २०१९ मध्ये दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून खासदार झालेल्या डॉ. भारती पवार यांच्यामार्फत केंद्रीय मंत्री मनसुख मालवीय यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. सन २०२० मध्ये कोविडमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाल्याने ड्रायपोर्टच्या प्रस्तावावरही धूळ साचली.

मात्र, सन २०२१ पासून केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री झालेल्या डॉ. भारती पवार यांच्या माध्यमातून ‘जेएनपीटी’चे उन्मेष वाघ यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. अखेरीस दोन दिवसांपूर्वी ‘जेएनपीटी’कडून ड्रायपोर्टसाठी १०८ कोटी रुपये जमा झाल्याचे पत्र प्राप्त झाल्याने पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाल्याचे डॉ. प्रशांत पाटील यांनी सांगितले.

"अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर यश मिळाले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्यासह ‘सकाळ माध्यम समूह’ व तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन व निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी विशेष मदत केली. या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रातील शेत व औद्योगिक माल जगाच्या कानाकोपऱ्यात वेगाने पोहोचण्यास मदत होईल." - डॉ. प्रशांत पाटील

"नाशिक जिल्ह्यातील शेतमाल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचल्यानंतर जगभरातील मालाशी स्पर्धा करण्यास अधिक वाव ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून मिळेल. इंजिनिअरिंग तसेच अन्य औद्योगिक मालाची कमी खर्चात व वेळेत वाहतूक होण्यास मदत होईल." - डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री

ड्रायपोर्टचे फायदे

- उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ‘जेएनपीटी’पर्यंत शेत व औद्योगिक माल घेऊन जाण्याची आवश्‍यकता नाही. निफाड ड्रायपोर्टमध्येच बिलिंग व पावती तयार करून माल पाठविता येईल.

- निफाड ड्रायपोर्ट येथून रेल्वेने जेएनपीटी बंदरात माल पोहोचेल. यातून वेळ व खर्च वाचेल.

- मुंबई महामार्गावरील वाहतुकीवरचा ताण कमी होण्याबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल.

- वाहतूक खर्चात पाच ते आठ टक्क्यांची बचत.

- महामार्गाने शेतमाल पोहोचताना घाटात एअरकंडिशनर बंद केले जातात. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होतो. रेल्वेने मालाची वाहतूक करताना वेगाने तसेच शेतमालावर परिणाम होत नाही. थंडाव्यामुळे फळांचे ‘सेल्फ लाइफ’ वाढते.

- औद्योगिक मालाच्या वाहतुकीला फायदा.

- रोजगाराच्या सुविधा वाढणार.

- रस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर भक्कम होणार.