Nashik News : नव्वद मीटरपर्यंत पोचेल अशा हायड्रोलिक शिडी खरेदीचा करार रद्द झाल्यानंतर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने आता नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. २०२१ मध्ये सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव व येत्या महासभेत सादर करण्यात आलेल्या हायड्रोलिक शिडी खरेदीच्या प्रस्तावात तब्बल बारा कोटी रुपयांचा फरक असल्याने अवघ्या दोन वर्षांत झालेल्या या दरवाढीवरून संशय व्यक्त केला जात आहे.(12 crore increase in price of hydraulic ladder nashik news)

राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यासाठी २०१९ मध्ये एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली. त्यानुसार नाशिक शहरामध्ये ७० मीटर उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती उभ्या राहणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर ‘घोड्या आधी नाल खरेदी’ करण्याची भूमिका अग्निशमन विभागाने घेतली होती. नियमांवर बोट ठेवत भविष्यात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतील.

या इमारतींमध्ये आग लागल्यास शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोचण्यासाठी हायड्रोलिक शिडीची आवशक्यता असल्याचे कारण देत अग्निशमन विभागाने ९० मीटर उंचीची हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदीची मागणी नोंदविली. त्यानुसार २०२१ मध्ये वार्षिक अंदाजपत्रकात मध्ये २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली. फिनलँड येथील मे. वेसा लिफ्ट ओये या कंपनीला नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिले. ३१ मे २०२३ पर्यंत सदर कंपनीकडून पुरवठा केला जाणार होता. परंतु कंपनी, दिवाळखोरी निघाल्याने करार रद्द करण्यात आला.

यादरम्यान महत्त्व वाढविण्यासाठी अग्निशमन विभागाने महापालिकेला हायड्रोलिक शिडी प्राप्त होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने तूर्त ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये, असा पत्रव्यवहार अग्निशमन विभागाने नगररचना विभागाकडे केला.

त्यानुसार नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी देखील तातडीने अंमलबजावणी करत ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीला बांधकाम परवानगी देऊ नये, अशा सूचना दिल्याने शहरात वाद निर्माण झाला. परंतु आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी शहर विकासाची परिस्थिती लक्षात घेऊन आदेश मागे घेण्यास भाग पाडल्याने वादावर पडदा पडला. आता नव्याने शिडी खरेदीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात आला आहे.

किमतीत बारा कोटींची वाढ

अग्निशमन विभागाकडे अस्तित्वात असलेल्या हायड्रोलिक शिडीची मुदत संपुष्टात येत असल्याने २०२१ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्या वेळी हायड्रोलिक शिडीची किंमत २५ कोटी दर्शविण्यात आली होती. परंतु महासभेवर नव्याने सादर झालेल्या प्रस्तावात ३८ कोटी २६ लाख ७४ हजार १९५ रुपये किंमत दर्शविण्यात आली.

जवळपास १२ कोटी रुपये अतिरिक्त किंमत दर्शविण्यात आली. अवघ्या दोन वर्षांत एका वाहनाची किंमत बारा कोटींनी वाढणे शक्य नसल्याचे जाणकारांचे मत असल्याने प्रस्तावावर संशय निर्माण केला जात आहे.