Onion Subsidy : राज्य शासनाने जाहीर केलेले कांद्याचे प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान १५ ऑगस्टपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असून तालुक्यातील १३ हजार ५३६ शेतकऱ्यांचे अर्ज अनुदानास पात्र ठरले आहे तर सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव हे काही त्रुटीमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती आमदार दिलीप बोरसे यांनी दिली. (13 thousand farmers eligible for onion subsidy Proposals of 2 thousand farmers pending due to error Nashik)

श्री. बोरसे म्हणाले, की बागलाण विधानसभा मतदारसंघातील सटाणा व नामपुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनी अनुदान प्राप्तीसाठी शासनाच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करून शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले.

सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ५ हजार ७२१ शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र ठरले असून ३ लाख ८४ हजार ३५७.२० क्विंटल कांद्यापोटी १३ कोटी ४५ लाख २५ हजार २० रुपये एवढे अनुदान प्रस्तावित आहे. उन्हाळी कांद्याचे २७६ लाभार्थ्यांचे १८ हजार ६७.९७ क्विंटल कांद्यासाठी ६३ लाख २३ हजार ७८९.५० रुपये एवढे अनुदान प्राप्त होणार आहे.

नामपुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ७१३७ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या ५ लाख १७ हजार ६८.८ क्विंटल कांद्यासाठी १८ कोटी ९ लाख ७५ हजार ५८१ रुपये अनुदान रक्कम प्राप्त होणार आहे तर उन्हाळी कांद्याचे ४०२ शेतकऱ्यांचे २६ हजार ७८५.२५ क्विंटल कांद्यासाठी ९३ लाख ७३ हजार १२८ रुपये अनुदान प्रस्तावित आहे.

परंतु शासकीय निर्देशानुसार पूर्तता न झाल्याने सटाणा बाजार समितीतील ६५९ तर नामपुर बाजार समितीतील १३६३ शेतकऱ्यांचे अर्ज विविध त्रुटीमुळे प्रलंबित ठरले आहेत,असेही आमदार बोरसे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही, त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल जोडलेला नाही,सातबारा संशयास्पद असून एकाच क्षेत्रावर दोन पिकांच्या नोंदी आहेत. सातबारा उतारा वडिलांच्या नावे असून ते मयत आहेत.

परंतु वारसांचे संमती पत्र जोडलेले नाही, सातबारा उताऱ्यावरील व अर्जातील नाव जुळत नाही, संमतीपत्रात उल्लेख केलेल्या अर्जदाराशी कुटुंबातील असल्याबाबत नातेसंबंध जुळत नाही, संमतीपत्रे अर्जासोबत जोडलेले नाही, तालुका कृषी अधिकारी यांनी सांगितलेल्या एकरी उत्पादकता पेक्षा अधिक उत्पादन दाखवलेले आहे अशा विविध कारणांमुळे हे अर्ज प्रलंबित ठरविण्यात आले आहेत.

संबंधित अर्जदार शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये म्हणून संबंधितांना पुन्हा आवश्यक ते कागदपत्र जमा करण्याची सवलत द्यावी किंवा त्यांना थेट अनुदान द्यावे अशी मागणी आपण निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचेही सांगत शेतकऱ्यांना खरिपाच्या हंगामातील पिके घेण्यासाठी भांडवलाची नितांत आवश्यकता असल्याने हे अनुदान तातडीने वितरित करावे अशीही मागणी करण्यात आली.