सातपूर (नाशिक) : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व शिवसेना नेते उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी भाषा व स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरीत ८० टक्के प्राधान्य देण्याचे शासनाने औद्योगिक धोरण आखले होते. त्या बदल्यात संबंधित उद्योगाला विविध सवलती व अनुदान ही देण्यात येतात अशाच प्रकारे स्थानिकांना उद्योगात नौकरी दिल्याच दाखवून शेकडो कोटी अनुदान लाटण्याच्या तक्रारी जिदांल बाबत दाखल झाल्याने याला वेगळच वळण लागले आहे. या कंपनीत 1479 परप्रांतीय कामगार असून स्थानिक भुमीपुत्र एकही नाही. मराठी कामगार फक्त 28 तेही कंत्राटी आहेत असा अहवाल कामगार उपआयुक्त कार्यालयाने शासनाला पाठवला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जिदांल कंपनीत जिल्ह्यात भूमीपुत्रांना स्थानिक औद्योगिक वसाहतीत नोकरीत डावलले जात आहे. ही बाब गंभीर असून, जिल्हाधिकारी यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा. महाराष्ट्रात देश- परदेशातून उद्योग येत असून, त्यांना स्थानिकांच्या जमिनी देऊन सुविधा देण्यात आल्या. या वेळी स्थानिक भुमीपुत्र आणि ज्यांच्या जमिनीवर कारखाने उभे राहिले त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देणार असे सांगितले. मात्र, या मागणीकडे कारखानदारांनी दुर्लक्ष केल्याची तक्रार महाराष्ट्र शासनाकडे स्थानिक तरूणांनी केली आहे. स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या दरम्यान सर्व सूक्ष्म, लघू , मध्यम, मोठे व विशाल औद्योगिक उपक्रमांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये अध्यादेश राज्यपालांनी २००८ मध्ये काढला होता. यासाठी जिल्हास्तरीय नऊ सदस्यीय समिती नेमली असून, अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत . मात्र, या अध्यादेशाची कुठलीही अंमलबजावणी होत नाही. हा प्रकार गंभीर असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. तर या तक्रारींची दखल घेत शासनाने चौकशी समिती नेमली आहे. पण चौकशीच होवू नये म्हणून स्थानिक गोरख धंदे साभाळणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी या चौकशीला गेलेल्या आधिकाऱ्यांना कंपनीच्या गेटवर रोखले होते. त्या नंतर अनेक दिवसांनंतर अचानक समीतीने कंपनीत भेट देत माहिती घेतली. या दरम्यान अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या असून स्थानिकांच्या तक्रारीत तथ्थे आहे. संबंधित कंपनी प्रशासन मात्र हे प्रकरण दाबण्यासाठी आधिकारीवर राजकीय अस्त्राचा वापर करत आहे असे समोर येते.

अधिकाऱ्यांनी उद्योगांस भेटी देऊन आस्थापनेतील कामगारांची कागदपत्रे व पुरक प्रमाणपत्रांची तपासणी / पडताळणी करणे करिता भेटी दरम्यान व्यवस्थापन प्रतिनिधींना वारंवार मागणी करण्यात आली. तथापि, त्यांनी कोणतीही कागदपत्रे, हेतुपुरस्सर सादर केली नाहीत. १ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या भेटी दरम्यान कार्यरत कामगारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. तसेच उक्त आस्थापनेने बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५ व बोनस प्रदान नियम, १९७५ मधील नियम ४८ अन्वय नमुना 'क' व नियम ५ अन्वये नमुना ' ड ' ( प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या सही व शिक्यानिशी ) आर्थिक वर्ष सन २०२१ चे विवरणपत्र १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी या कार्यालयास सादर केलेले आहे. उक्त आस्थापनेने वारंवार मागणी करूनही कार्यरत कायम कामगार स्थनिक असल्याबाबतचे पुरावे, महसूल अधिकाऱ्यांचे दाखले व इतर माहिती सादर केली नाही.

विवरण पत्रा नुसार कायम कामगार 354 असून त्यापैकी फक्त 10 कायम कामगार मराठी आहेत. पण त्यातही स्थानिक कामगारांचे प्रमाण (0% ) इतर श्रेणी 1125 असे त्यात कंत्राटी कामगार फक्त 18 स्थानिक भुमीपुत्र आहेत. एकूण 1479 परप्रांतीय कामगार असून उक्त आस्थापनेत पर्यवेक्षीय श्रेणी मध्ये 50 % व इतर श्रेणी मध्ये 80% स्थानिक लोक (कामगार) काम करीत नाहीत. उक्त आस्थापनेत नोकरभरती करण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी / कर्मचारी मराठी भाषा जाणणारे व बोलणारे नाहीत. अशा गंभीर बाबी कामगार उपआयुक्तांच्या अहवालात नमुद केल्या आहेत. एक मे कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाचे निमित्ताने 'सकाळ'ने वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

''जिदांल कंपनी बाबत गंभीर बाबी चौकशीत समोर आले आहेत याचा संपूर्ण अहवाल शासनाला व उद्योग विभागाला सादर केला आहे.'' - विकास माळी, कामगार उपआयुक्त.