नाशिक : शहर विकासाच्या नावाखाली मोठ्या आणि अनावश्यक कामाची घुसखोरी करीत महापालिकेला (NMC) कर्जाच्या खाईत ढकलण्याचे तथाकथित विकासाचा नवनियुक्त आयुक्त रमेश पवार (NMC Commissioner Ramesh Pawar) यांनी पंचनामा सुरू केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून आतापर्यंत आयुक्तांनी १६५ कोटींची अनावश्यक कामे थांबवीत महापालिकेवर कर्ज आणि कर्जावरील व्याजासह अनावश्यक इंटरेस्ट रोखले आहे. (165 crore rupees unnecessary work trimmed Review by NMC Commissioner Ramesh Pawar Nashik News)

विविध कामे मंजूर करण्याच्या नावाखाली महापालिका २८०० कोटीच्या कर्जाच्या गाळात रुतली आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे (Commissioner Tukaram Munde) यांनी कर्जातून बाहेर काढल्यानंतर पुन्हा तिजोरीवर आर्थिक ताण आणि अर्थकारण याचा विचार न करता भरमसाट विकास कामाच्या मंजुरीचा धडाका सुरू होता. निवडणूक पूर्व वर्षांतील या चमकोगिरीला महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी ब्रेक लावायला सुरवात केली आहे. महापालिकेची ऐपत नसताना वेळेत कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याची भ्रांत असताना ठेकेदाराची सोय लावण्याचे राजकारण यानिमित्ताने उघड पडले आहे. महापालिकेला कर्जाच्या खाईत ढकलून विकासकाम केल्याचा बडेजाव करण्याच्या या कर्ज काढून सण साजरे करण्याच्या प्रयत्न ब्रेक लागण्याची आशा आयुक्तांच्या प्रयत्नामुळे निर्माण झाली आहे.

पुलावर अनिश्चिततेचे ढग

आयुक्तांनी बहुचर्चित उड्डाणपुलाची पाहणी करून खरेच या पुलाची आवश्यकता आहे का, या सर्व बाबी पाहणी केल्यानंतर या पुलावर अनिश्चिततेचे ढग आहे. गेल्या दोन वर्षात शहरात जवळपास ६०० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. सध्या सुरू असलेली कामे व नव्याने होणाऱ्या कामांची पाहणी करीत दर्जेदार कामे केली जात आहेत की नाही, याची तपासणी मनपा आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडून सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत भूसंपादनासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे २२० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असताना आणि आरक्षित जमिनी टीडीआरमधून (TDR) संपादित करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याची गरज असताना, दोन वर्षांत ८०० कोटी रुपयांची रोख भरपाई देऊन भूसंपादन करण्यास मान्यता अशा आर्थिक उधळपट्टी च्या विषयात आयुक्तांनी आश्वासक वाटावे असे प्रयत्न सुरू केल्याने आतापर्यंत १६५ कोटीची बचत झाली आहे.

"गोदावरी घाटावरील अतिक्रमण रोखणे आणि आर्थिक शिस्त यावर फोकस ठेवून कामावर लक्ष आहे. सगळ्या विभागातील प्रमुखांकडून आवश्यक आणि अनावश्यक कामाची सविस्तर माहिती मागवली आहे."

- रमेश पवार, आयुक्त मनपा