Nashik ZP News : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५४९.३७ कोटींपैकी आतापर्यंत ३६५.५२ कोटी (६६ टक्के) निधी खर्च झाला आहे.

उर्वरित १८६.८४ कोटी ९९ लाख (३४ टक्के) निधी दोन ते अडीच महिन्यांत खर्चाचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे.(187 crore expenditure in 3 months is challenge before Zilla Parishad nashik news)

यातच लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, यंदा लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणेला मोठी धावपळ करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेला दर वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना यासाठी निधी दिला जातो.

प्राप्त झालेला हा निधी जिल्हा परिषदेला खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. एरवी मार्चअखेरपर्यंत व त्यापुढेही महिने- दोन महिने खर्चाची मुदत वाढवून मिळते. परंतु या वेळी मार्चमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता लागणार असल्याने मार्च महिना प्रशासनास मिळणार नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंतच खर्चाचे नियोजन करावे लागणार आहे.

दरम्यान, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनकडून जिल्हा परिषदेस ५०९.२५ कोटी ६६ लाखांचे नियतव्य मंजूर झाले होते. त्याला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत खर्चाची मुदत आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला ५४९.३७ कोटींचा निधी बीडीएसद्वारे प्राप्त झाला आहे. २१ डिसेंबर २०२३ अखेर यातील ३६५.५२ कोटी ६३ लाखांचा निधी खर्च केला आहे.

उर्वरित १८६.८४ कोटी ९९ लाख म्हणजे ३४ टक्के निधी खर्च करण्यास मार्च २०२४ अखेरची मुदत असली तरी पुढील वर्षात लोकसभेची निवडणूक असल्याने मार्चमध्येच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेला मार्च महिना खर्चासाठी मिळण्याची शक्यता अगदी कमी आहे.

निधी खर्चात ग्रामपंचायत विभाग आघाडीवर

विभागनिहाय निधी खर्चाचा विचार केल्यास ग्रामपंचायत विभाग सर्वांत पुढे आहे. त्यांचा ९७ टक्के खर्च झाला आहे. त्याखालोखाल समाजकल्याण विभाग (८८.९१ टक्के) व पशुसंवर्धन विभाग (८२.५५ टक्के) आहे. सर्वांत कमी खर्च बांधकाम विभाग एक (४०.१९ टक्के) आहे. बांधकाम दोन (५३.६९ टकेके), बांधकाम विभाग तीन (४७.९७ टक्के), प्राथमिक शिक्षण (५४.६० टक्के), आरोग्य विभाग (५२.६१ टक्के) विभागांचा आहे.

मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज

जिल्हा परिषदेवर मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. गेल्या वर्षी प्रशासक काळात जिल्हा परिषदेचा मार्चअखेर ८४ टक्के खर्च झाला होता. पुढे दोन महिने खर्चास मुदतवाढ मिळाल्याने खर्च ९१ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. यंदा मात्र मुदतवाढ मिळण्याऐवजी एक महिना कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांचे खातेप्रमुख खर्चाचे नियोजन कसे करणार, याकडे लक्ष असणार आहे.

''निधी खर्चाबाबत वेळोवेळी विभागप्रमुखांकडून आढावा घेतला जात आहे. पंचायत समितीसह क्षेत्रीय पातळीवरही तशा सूचना दिल्या आहेत. अधिकाधिक खर्चाचे प्रशासनाचे नियोजन सुरू आहे.''- भालचंद्र चव्हाण, लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद

विभागनिहाय प्राप्त निधी खर्च झालेला निधी

विभाग प्राप्त निधी खर्च झालेला निधी शिल्लक

प्राथमिक शिक्षण ९८.७१ कोटी ३७.५२ कोटी ३१.१९ कोटी

आरोग्य ४७.०१ कोटी २४.७३ कोटी २२.२८ कोटी

ग्रामीण पाणीपुरवठा ११.२५ कोटी ६.२९ कोटी ४.९६ कोटी

समाजकल्याण ४५.१० कोटी ४०.०६ कोटी ५.०० कोटी

महिला व बालकल्याण ४९.६८ कोटी २७.२१ कोटी २२.४७ कोटी

ग्रामपंचायत ११२.३५ कोटी १०८.८७ कोटी ३६.०१ कोटी

ल.पा. पूर्व २६.५७ कोटी २१.५५ कोटी ५.०१ कोटी

ल.पा. पश्चिम १२.३३ कोटी ८.९७ कोटी ३.३५ कोटी

कृषी (मेडा, राज्य) १.२३ कोटी १.२० कोटी ३ लाख

कृषी विभाग ८.८९ कोटी ५.१८ कोटी ३.७० कोटी

पशुसवंर्धन ६.५० कोटी ५.३६ कोटी १.१३ कोटी

बांधकाम क्र.१ ५५.६२ कोटी २२.३५ कोटी ३३.२७ कोटी

बांधकाम क्र.२ ५८.४७ कोटी ३१.३९ कोटी २७.०७ कोटी

बांधकाम क्र.३ ४५.५९ कोटी २१.८७ कोटी २३.७२ कोटी