नाशिक : वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आखली आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यासाठी २ हजार २०० कोटींच्या आराखड्यातून ग्रामीण वीज व्यवस्थेत सुधारण्यासह स्मार्ट वीजमीटर बसवले जाणार आहेत. राज्यासाठी ३९ हजार ६०२ कोटींचा आराखडा आहे. त्यातील १२ उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली. केंद्राच्या निधीतून होणाऱ्या या कामातून उपकेंद्र उभारणी, वितरण रोहित्रे आणि वीज वाहिन्यांचे स्मार्ट मिटरिंग करण्याची तरतूद आहे. राज्यातील १ कोटी ६६ लाख ग्राहक, ४ लाख ७ हजार वितरण रोहित्र आणि २७ हजार ८२६ वीज वाहिन्यांना स्मार्ट मीटर बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. ११८ कोटीतून उपकेंद्रांच्या उभारणीमुळे विजेचा विषय मार्गी लागेल. (2200 crore scheme of Smart Power Distribution System Nashik news)

स्‍वयंचलित वीज प्रणाली

वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासह सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेत ग्राहकांसाठी ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग' सोबत वाणिज्यिक, औद्योगिक व सरकारी ग्राहकांना ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर' बसवणे, वितरण रोहित्रे आणि वाहिन्यांना (फिडर) संवाद-योग्य आणि अत्याधुनिक मिटरिंग सुविधा प्रणालीसाठी सुसंगत मिटरिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वीज ग्राहकाची विजेची सकाळी-सायंकाळची गरज किती, वाहिनीवर भार किती, प्रत्येक ऋतुमानानुसार गरज या सगळ्याचे स्वयंचलित पध्दतीने संचलन होणार आहे.

त्यामुळे विजेची मागणी वाढणार असल्यास त्याची आगाऊ पूर्वकल्पना वीज कक्षाला मिळणार आहे. स्वयंचलित पध्दतीने ‘रिंडीग' घेण्यासह अनेक प्रकारचे आधुनिकिकरणामुळे गळतीचा नेमका लेखाजोखा ठेवता येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक विभागासाठी १ हजार ४६० कोटी ७३ लाख, तर मालेगाव विभागासाठी ६५० कोटी २६ लाखांचा आराखडा आहे.

भाड्याच्या जागेवर कृषी सौर फिडर

वीज कंपनीकडून शेतीसाठी दिवसा पूर्णवेळ वीज मिळावी यासाठी सौर वीज फिडर उभारणी विचाराधीन आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यात १ हजार ४०१ एकर जागेवर असे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत पडीक अथवा लोकांच्या जागेवर प्रकल्प उभारण्यापोटी संबधित जागा मालकाला ७५ हजार रुपये भाड्यापोटी देऊन त्यांच्या जागांवर सौर कृषी फिडर उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र त्याला अजून जिल्ह्यात अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नाही. पडिक जागांवर प्रतिसाद मिळत असला तरी शेतीची चांगली जागा ७५ हजारात देण्यास काही भागात जमीन मालक उत्सुक नसल्याचे पुढे येत आहे.

हेही वाचा : सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?

नाशिक जिल्ह्यातील वीज सुधारणा कार्यक्रम

(आकडे कोटी रुपयांमध्ये दर्शवतात)हेही वाचा : सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?

विभाग आराखडा मिटरिंग व्यवस्था सुधार गळती रोखणे (सुधारणा) नवीन व्यवस्था स्काडा प्रणाली

नाशिक शहर (१) ३१७.०५ १७६.४४ ७७.४१ ३.५० ०० ४६.७१

नाशिक शहर ४६३.३७ २६४.३५ ९४.२७ ६३.६० ३२.९५ ९.१४

नाशिक ग्रामीण ३७१.१८ ७६.६९ ४९.३५ ७५.६९ १७१.१७ ०००

चांदवड (विभाग ) ३०९.१३ ७१.६८ २९.०४ ६९.६४ १३७.४७ ०००

कळवण १९६.४६ ३९.९६ ६४.३२ ३७.७३ ६१.४० ००.००

मनमाड १८८.९१ ४४.९६ ४३.०६ ४६.११ ७०.७४ ८.७५

मालेगाव १३६.४५ २८.५० ३५.९४ ४३.८६ ८१.४२ ००.००

सटाणा १२८.४४ ३०.४० ३४.०५ ३२.९४ ५७.३० ००००

जिल्हा २२१०.३५ ७३२.९८ ४२७.४४ ३७२.९८ ६१२.३५ ६४.६०

जिल्ह्यातील ठळक मुद्दे

० ८३ कोटीतून ट्रान्सफार्मर अपग्रेडेशन

० ४१ नवीन ट्रान्सफार्मरसाठी प्रस्ताव

० प्रीपेड स्मार्ट मिटरमुळे यंत्रणा स्वयंचलित

"जिल्ह्यात प्रचलित व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासह नवीन उपकेंद्र आणि ट्रान्सफार्मरचे नियोजन आहे. कळवण तालुक्यात ५, मनमाड विभागात ६, मालेगावमध्ये ४, चांदवडमध्ये २, नाशिक ग्रामीणमध्ये ५, शहरात ८ असे ३० वीज उपकेंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. वीज केंद्राच्या उभारणीसह विस्तारीकरणाचे प्रस्तावापैकी १८ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यातील १२ प्रकरणाच्या निविदा निघाल्या आहेत. " - दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक.