नाशिक : राज्यात कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या वनविकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळावा, या मागणीसाठी शुक्रवार (ता.१) पासून सुरु असलेल्या अन्नत्याग आंदोलनातील सुमारे २५ कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खालावली.

त्यांच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. (25 employees of food boycott protest Pressure technique of administration in name of action against forest employees Nashik News)

शहरातील गडकरी चौकात असलेल्या वनविकास मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू आहे. शासनाने जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला.

त्याच धर्तीवर वनविकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी महामंडळाच्या प्रशासनाने जवळपास ४५ कोटी रक्कम कर्मचाऱ्यास देण्यास अनुकूलता दाखवून हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला.

परंतु, शासनाने वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग जुलै २०२१ सालापासून लागू करून थकबाकी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, आंदोलनात उतरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या नावाखाली प्रशासन आता दबावतंत्राचा उपयोग करत असल्याचे या आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.

पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या अन्नत्यागामुळे सुमारे २५ कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खालावली त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.

संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, कार्याध्यक्ष बी. बी. पाटील, सरचिटणीस रमेश बलैया, उपाध्यक्ष रवी रोटे, राहुल वाघ, सचिव गणेश शिंदे, अभिजित राळे, कृष्णा सानप, सुधाकर राठोड, दिनेश आडे, मनोज काळे, अशोक तुंगिडवार, श्याम शिंपाले, टेमराज हरिणखेडे, विक्रम राठोड, प्रतीक्षा दैवलकर उपस्थित होते.

आंदोलन चिघळण्याची शक्यता

पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याने वनविकास महामंडळातील लाकूडलिलाव बंद झाले आहेत. आंदोलनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खालावत आहे.

अनेक कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यामुळे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.