Nashik News : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाला पुन्हा एकदा गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

मूल्यांकन होऊनही पैशांअभावी रखडलेल्या भूसंपादनासाठी कामासाठी प्रशासनाने २५० कोटींची मागणी केली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी ही माहिती दिली. (250 crore demand for Nashik Pune railway Speeding up land acquisition for Sinnar waiting for route determination Nashik News)

नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी नाशिक व सिन्नर तालुक्यांतील भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, अचानक महारेलने पैसे नसल्याचे पत्र देत भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविली.

तेव्हापासून हा विषय रखडला होता. मात्र, मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाला गती देण्यासाठी बैठक घेतली.

तीत रेल्वे प्रशासनाकडून पैशांचा विषय पुढे आल्यावर भूसंपादनासाठी किती पैसे लागतील, याची राज्य शासनाकडून विचारणा झाल्यावर रेल्वे प्रशासनाने सुमारे २५० कोटींची मागणी केली. त्यानुसार राज्य शासनाकडून त्यांच्या हिश्‍श्‍याचे पैसे आल्यावर हा विषय पुढे सरकण्यास मदत होणार आहे.

नाशिक-पुणे नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी प्रस्तावित खासगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

या अंतर्गत जिरायत, हंगामी बागायत आणि बारमाही बागायत जमिनींसाठी प्रतिहेक्टरी निश्चित केलेल्या प्राथमिक दरानुसार खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी महारेल व जमीनमालकांना पुढील सहा महिन्यांची मुदत दिली.

सिन्नर तालुक्यातील मौजे बारागावपिंप्री, पाटपिंप्री, दातली व वडझिरे तसेच मौजे दोडी खुर्द व देशवंडी या गावांचे जिल्हास्तरीय समितीने जिरायत जमिनीचे प्राथमिक प्रतिहेक्टरी दर निश्चित केले. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतानाच महारेलकडून पैशाचे कारण देत भूसंपादन प्रक्रिया थांबविली होती.

मार्ग निश्चितीची अडचण

सिन्नर तालुक्यातील भूसंपादनाला पैसे मागण्यात आले असताना, नाशिक तालुक्यात मात्र रेल्वेचा मार्ग हा विषय अडचणीचा आहे. रेल्वेमार्गात बदल सुचविण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी महारेलकडे निवेदन देण्यात आले असून, महारेलकडून निर्णय अपेक्षित आहे.

हा विषय जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर नसल्याने दिल्लीश्वरांकडून रेल्वेमार्गात बदल होणार का, याकडे जिल्हा यंत्रणेचे लक्ष लागून आहे. देवळाली कॅम्प भागातील काही गावांतील रेल्वेचा मार्ग कसा असावा, यावर मतभेद असल्याने सध्या हा विषय निर्णयासाठी महारेलच्या टेबलावर प्रलंबित आहे.