Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागातील सहाय्यक, कनिष्ठ, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या प्रथमच एकाचवेळी झालेल्या तीस पदोन्नत्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

पदोन्नत्यांची कार्यवाही समुपदेशन पद्धतीने न करता थेट पदस्थापना करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ठराविक कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात ठेवण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. (30 promotion in zp are likely to be under controversy nashik news)

जिल्हा परिषदेतील लेखा व वित्त विभागातील कनिष्ठ व वरिष्ठ लेखाधिकारी तसेच वरिष्ठ व कनिष्ठ सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतींना मुहूर्त लावत जिल्हा लेखा व वित्त अधिकारी भालचंद्र चव्हाण यांनी पदोन्नती समितीची दोनदा बैठक घेत यादी अंतिम केली. बैठकीनंतर साधारणतः कर्मचा-यांना आदेश मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, यादी अंतिम होऊनही आदेश मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी ओरड केली होती.

अखेर सोमवारी श्री. चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडून अंतिम यादी व कर्मचाऱ्यांच्या आदेशावर स्वाक्षरी घेत, सायंकाळी कर्मचा-यांना आदेश वितरित केले. मात्र आज पदोन्नती प्रक्रीया ही समुपदेशन पद्धतीने राबविण्याऐवजी थेट पदस्थापना दिल्याने इतर विभागांनी आक्षेप घेतला आहे.

यातच, पदस्थापनांचे आदेश मिळणे अपेक्षित असताना ते लिहून दिल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. काही विभागांना तर अधिकारी मिळाले नसल्याचे बोलले जात आहे. पदस्थापना मिळालेल्या काही कर्मचा-यांनी दिलेल्या ठिकाणांवर आक्षेप नोंदविल्याचे बोलले जात आहे. ठराविक कर्मचा-यांना मुख्यालयात ठेवल्याने अन्याय झाल्याची भावना कर्मचा-यांनी व्यक्त केली आहे.

"बदली प्रक्रीया राबवितांना समुपदेशन आवश्यक असून पदस्थापना देताना ते राबविणे बंधनकारक नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व पदोन्नत्यांचे आदेश काढले आहेत. सर्व समतोल साधत पदस्थापना दिलेली असून, पदस्थापना देताना कोणावरही अन्याय केलेला नाही. रिक्त जागांची संख्या मोठी असल्याने काही विभागात पदस्थापना मिळालेली नाही. परंतू, लवकर ते पदे भरली जातील." -भालचंद्र चव्हाण (लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद)