विकास गामणे ः सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News: जिल्हा परिषदेने आदिवासी आणि दुर्गम भागातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्तनपान (ब्रिस्ट फिडिंग)चा गाजावाजा केला. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले. मात्र, असे असतानाही वर्षभरात जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या ही ३८ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेर २५३ कुपोषित बालके सापडली होती; तर यंदा ही संख्या ३५० वर पोहोचली आहे. तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढली असली, तरी मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झालेली आहे. (38 percent increase in malnourished children during year in nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत आॅक्टोबरमध्ये जिल्ह्यात झालेल्या सर्वेक्षणात एक हजार ९६९ बालके ही मध्यम कुपोषित (मॅम), तर ३५० बालके ही तीव्र कुपोषित अशा एकूण दोन हजार ३१९ बालके कुपोषणाच्या कचाट्यात असल्याचे दिसून आले आहे. कोरोनाकाळात एकात्मिक बाल विकास सेवा विभागाने बालकांना घरपोच आहार पुरविला होता.

याच काळात जिल्हा परिषदेने एकमूठ पोषण आहार योजना ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून राबविल्याने कुपोषणात घट झाली होती. मात्र, गत वर्षभरात पुन्हा कुपोषित बालकांची संख्या वाढलेली आहे. जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागासह शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत.

महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयातून आयआयटी, मुंबई या संस्थेच्या मदतीने ‘स्तनपान महत्त्व व पूरक पोषण आहार’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सॅम/ मॅम कुपोषण व्यवस्थापनांतर्गत कुपोषित बालक व पालक यांचा किलबिल मेळावा, कुपोषित बालकांना अतिरिक्त पोषण आहार किट वाटप, बाल अंगणवाडी असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.

मात्र, असे असतानाही कुपोषित बालकांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०० ने (३८ टक्क्यांनी) वाढली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेर दोन हजार १९० मध्यम कुपोषित बालके (मॅम) होती. ही संख्या कमी होऊन यंदा (ऑक्टोबरअखेर) एक हजार ९६९ वर आली आहे.

आदिवासी तालुक्यांत प्रमाण जास्त

जिल्ह्यातील २६ प्रकल्प असून, त्या अंतर्गत पाच हजार १०९ अंगणवाड्या आहेत. यात शून्य ते पाच वयोगटातील तीन लाख नऊ हजार ८०१ बालकांपैकी तीन लाख चार हजार ९१६ बालकांचे वजन घेण्यात आले होते.

यात २१ हजार ४६७ मध्यम कमी वजनाची बालके सापडली आहेत. पाच हजार ५५७ तीव्र कमी वजनाची, तर एक हजार ९६९ ही मध्यम कुपोषित बालके सापडली. जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी तालुक्यांच्या तुलनेत आदिवासी तालुक्यांत कुपोषणाचे प्रमाण अधिक दिसत आहे.

प्रकल्पनिहाय ऑक्टोबरअखेरची स्थिती

(कंसात कुपोषित बालकांची संख्या)

तीव्र कुपोषित बालके ः पेठ (३३), हरसूल (३४), सुरगाणा (३५), बाऱ्हे (१२), इगतपुरी (३६), दिंडोरी (९), उमराळे (१०), कळवण १ (९), कळवण २ (६), नाशिक (१९), त्र्यंबकेश्वर (१६), देवळा (११), बागलाण (०९).

मध्यम कुपोषित बालके ः पेठ (१२५), हरसूल (१४३), सुरगाणा (८६), बाऱ्हे (५०), इगतपुरी (१९९), दिंडोरी (५६), उमराळे (६५), कळवण १ (६४), कळवण २ (२६), नाशिक (१८२), त्र्यंबकेश्वर (९१), देवळा (७९), बागलाण (३८).

बदलत्या धोरणांचा फटका

प्रत्येक नवीन अधिकारी रुजू झाल्यावर जिल्हा कुपोषणमुक्तीचा नारा दिला जातो. त्यानुसार काही योजना राबविल्या जातात. मात्र, त्यांची बदली झाली, की त्या योजना गुंडाळण्यात येतात. नवीन अधिकारी आल्यावर तो पुन्हा नव्या योजना मांडतो अन त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. या बदलत्या धोरणांचा फटका कुपोषणग्रस्तांना बसतो. कुपोषणासाठी धोरणे जास्त आहेत, प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कमी असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढते, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते.