नाशिक : महागाईचा आगडोंब उसळला असताना उन्हाळ कांदा मात्र शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने विकावा लागतो. सध्यस्थितीत स्थानिक बाजारपेठेमध्ये क्विंटलला ८०० ते एक हजार रुपयांपर्यंतचा भाव मिळतो आहे. प्रत्यक्षात मात्र कांदा उत्पादनासोबत चाळीत ठेवल्याने खर्चात झालेल्या वाढीचा विचार करता, किलोचा उत्पादन खर्च २० ते २५ रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

पणन मंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार एप्रिलपासून ते गेल्या काही दिवसांपर्यंत चार कोटी क्विंटल कांद्याची विक्री झाली आहे. त्याचा विचार करता, राज्यातील कांदा उत्पादकांना चार कोटींचा दणका बसला आहे. (4000 crore loss to onion producers due to low price Nashik Latest Marathi News)

शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत विकलेल्या कांद्यातून आर्थिक झळ बसलेली असताना साठवणुकीत असलेल्या कांद्याचा आणि आता मिळणाऱ्या भावाचा विचार करता, शेतकऱ्यांना आणखी ८०० कोटींचा फटका बसणार आहे. हे कमी काय म्हणून निर्यातदारांना आणखी निराळ्या प्रश्‍नांनी ग्रासले आहे. ते म्हणजे, महापूर परिस्थितीमुळे पाकिस्तानमधील कांद्याचे नुकसान झाले असले, तरीही श्रीलंकेत स्थानिक नवीन कांदा दीड महिना पुरेल इतका विक्रीसाठी येऊ लागला आहे.

देशातंर्गत दक्षिणेतील कांद्याचे अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे. त्यातच कंटेनरमधून कांद्याची निर्यात करताना कांद्याला मोड येऊ लागले आहेत. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या मध्यापर्यंत कांद्याच्या भावात वाढ होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे निर्यातदार सांगताहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ऑक्टोंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर कांद्याच्या भावात किलोला दोन ते तीन रुपयांची वाढ होईल. म्हणजेच, काय तर शेतकऱ्यांना आता उरलेल्या कांद्यातून अगोदरचा आर्थिक दणका भरून काढण्याची संधी कितपत मिळेल याबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.

लाल कांद्याला होणार विलंब

अतिवृष्टीमुळे यंदाच्या लाल कांद्याच्या लागवडीचे वेळापत्रक बिघडलेले आहे. एक ते दीड महिना उशिरा लाल कांदा बाजारात येणार आहे. तोपर्यंत उन्हाळ कांद्याला पर्याय नाही, अशी शेतकऱ्यांची धारणा आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी चाळीत मोड आलेले कांदे बाजूला करून चांगला कांदा पुन्हा चाळीत ठेवण्यास सुरवात केली आहे. बाजारपेठेतील अभ्यासकांना लाल कांद्याला चांगला भाव मिळेल अशी आशा वाटते आहे.

अशा विचित्र परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कांदा अनुदानाची होत असलेली मागणी सरकारकडून पूर्ण केली जाणार काय? याचे उत्तर मिळत नाही. त्याचवेळी कांद्याच्या निर्यातीसोबत वाहतुकीवर अनुदान देण्याच्यादृष्टीने सरकारच्यास्तरावरुन अद्याप हालचाल सुरू झालेली नाही.

राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वी कांद्याच्या भावाचा विषय केंद्र सरकारच्या लोकप्रतिनिधींनी तापवत तत्कालीन राज्य सरकारवर खापर फोडले होते. आता राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने कांद्याच्या पट्यातील लोकप्रतिनिधी आपल्या सरकारकडून कांदा उत्पादकांचे प्रश्‍न कसे सोडवणार याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत.

"कांद्याचे उत्पादन, ग्राहकांची गरज अशी सारी माहिती सरकारकडे असते. त्यामुळे कांद्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्याची गरज आहे."- नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड

"‘नाफेड’कडून खरेदी सुरु झाल्यावर कांद्याचे भाव वाढायचे. यंदा मात्र भावात घसरण झाली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारित कांद्याचे भाव निश्‍चित करायला हवेत."

- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक संघटना

"कांदा निर्यातीच्या केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना भारतातून हमखास कांदा मिळेल असा विश्‍वास राहिलेला नाही. त्यामुळे जागतिक परिस्थिती असतानाही कांद्याच्या निर्यातीला फारशी चालना मिळालेली नाही."

- संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना