लासलगाव : कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय ७ डिसेंबरला घेतला. आतापर्यंत विक्री झालेल्या कांद्याच्या पाठीमागे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

तातडीने कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह बाजार समितीचे संचालकांनी केली आहे. (500 crore loss to farmers due to onion export ban average price drop of Rs 1500 nashik news)

डिसेंबरमध्ये कांद्याला चार हजार २५२ रुपये बाजारभाव जाहीर होताच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांद्याचे दर रोज खाली येत असून, लासलगाव बाजार समितीत एक हजार ८०० रुपयांपर्यंत कांद्याचे दर आले आहेत.

लासलगावसह जिल्ह्यातील १५ प्रमुख व दोन खासगी बाजार समित्यांमध्ये रोज दीड लाख क्विंटलच्या जवळपास आवक होत असून, सरासरी १५०० रुपयांची घसरण धरली, तरी शेतकऱ्यांचे गेल्या २३ दिवसांत ५०० कोटींचे एकट्या नाशिक जिल्ह्यात नुकसान झाले.

गेल्या वर्षी कांद्याला २०० ते ६०० रुपयांचा मातीमोल दर मिळाल्याने राज्य सरकाराने २०० क्विंटलपर्यंत प्रतिक्विंटलला ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले. मात्र, त्यात आतापर्यंत २० हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले.

कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याने कांद्याचे अनुदान द्या आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने निर्यातबंदी खुली करा, असे बाजार समितीचे संचालक ललीत दरेकर यांनी सांगितले.

"दोन ते तीन वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटाचा सामना करीत आहे. गेल्या वर्षी मातीमोल दराने कांद्याची विक्री केली. त्यामुळे जाहीर झालेले अनुदान अद्याप पूर्ण मिळालेले नाही. पाऊस कमी झाल्याने या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती असून, टँकरने कांद्याला पाणी दिले. कांद्याला तीन हजार ८०० ते चार २०० रुपये दर मिळत असताना, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. या काळात लासलगाव बाजार समितीत ८० क्विंटल कांदा विक्री केला. त्यात दीड लाख रुपयांहून अधिकचे नुकसान झाले. केंद्र सरकारने कांदा आयात-निर्यात धोरणे थांबवावत आणि तातडीने कांदा निर्यातबंदी खुली करावी."

- केदार नवले, कांदा उत्पादक, शेतकरी