नाशिक : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा आरोग्य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेल्या सुमारे ६५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपासून ते सफाई कामगारांना दोन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. विशेषत: वेतन नसल्याने तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही कारणास्तव रोखण्यात येऊ नये.

असे शासनाचेच आदेश असताना, त्याच आदेशाला झुगारून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक बाबीची आडकाठी लावत वेतन रोखण्यात आल्याचे समोर येत आहे. याप्रकरणी त्रस्त कर्मचारी पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे समजते. (650 medical officers to sweepers appointed on contract basis in district health department under Rashtriya Arogya Abhiyan not received salaries for two months Nashik News)

यामुळे जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर तज्ज्ञ डॉक्टरांसह वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट, समुपदेशक, स्टाफनर्स, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सफाई कामगार या पदांवर सुमारे ६५० ते ७०० अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा आरोग्य विभागांतर्गत करण्यात आलेली असल्याने त्यांचे वेतन अदा करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत.

त्याचप्रमाणे, एनएचएम अंतर्गततज्ज्ञ डॉक्टरांपासून ते सफाई कामगारांच्या नियुक्त्या या वेगवेगळ्या महिन्यांतील असतात. त्यानुसार त्यांचे कंत्राट संपल्यानंतर त्यांना एनएचएमच्या विभागाकडून पुन्हा नव्याने कंत्राटी नियुक्ती केली जाते. मात्र, या वेळी याच कारणावरून नवनियुक्ती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले आहे. त्यामुळे सुमारे ६५० ते ७०० जणांच्या कुटुंबीयांवर वेतनाविना उपासमारीची वेळ आली आहे.

शासकीय आरोग्यसेवा अधिक सुदृढ करण्यासाठी व ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांपर्यंत आरोग्यसेवा पोच करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) काही वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपासून ते सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा : ..तर तुम्हालाही मिळू शकेल इन्कमटॅक्सचा जुना रिफंड

तांत्रिक मुद्द्याचा अडसर

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वर्षभरानंतर पुनर्नियुक्ती केली जाते, तसा अहवालही दिला जातो. या अभियानांतर्गत १० ते १२ वर्षांपासून कर्मचारी कर्तव्य बजावत आहेत. प्रत्येकाच्या नियुक्तीची मुदत संपल्याचे महिने वेगवेगळे आहेत.अशा स्थितीत सर्वांच्या नियुक्त्या एकाचवेळी होणे शक्य नाही.

अशी स्थिती दर वर्षी होते, परंतु यापूर्वी या मुद्द्यावर कधीही वेतन रोखण्यात आलेले नसल्याचे त्रस्त कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, यंदा प्रथमच याच तांत्रिक मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद सीईओंनी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले आहे.

जिल्हाभरातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्वनियुक्तीच्या पत्रानंतरच वेतनाच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय सीईओंनी घेतल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर मोठा आर्थिक प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

आयुक्तांच्या आदेशाला हरताळ

आरोग्य विभागांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही कारणास्तव रोखण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांचे आदेश आहेत. सदरचे कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत समाजाच्या तळागाळापर्यंत आरोग्याच्या योजना व सेवा पुरविण्याचे काम करीत असतात. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन न रोखण्याचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात आला आहे.

कनिष्ठ वर्गाची मात्र कुचंबणा

तज्ज्ञ डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना चांगले वेतन आहे. मात्र, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, समुपदेशक, स्टाफ नर्स, सफाई कामगारांना मिळणारे वेतन हे कमीच असते. त्यामुळे दोन महिने होऊनही वेतन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकांचे घरांचे हप्ते थकल्याने त्यांना आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागत आहे.