नाशिक : कोरोनाच्या रुग्णसंख्या नाशिकला साडे तीन हजाराच्या पुढे जात नाही हे खरे आहे पण ती विशिष्ट्य संख्येनंतर कमीही होत नाही. तिसरी लाट एकतर येणार नाही. पण आली तर तीस वर्षाच्या आतील लोकांसाठी खूप धोकादायक असणार आहे. त्यामुळे प्रशासनासह नागरिकांनही कोरोना प्रतिबंधाची काळजी घेतली पाहिजे. राज्यात २ महिन्यांत ७० टक्के लसीकरण (Corona Vaccination) पूर्ण करण्याचे राज्याचे नियोजन आहे. अशी माहीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. (70 percent of the citizens in the state would be vaccinated in 2 months said Ajit Pawar)

पवार यांनी आज कोरोना आढावा घेतला त्यानंतर ते बोलत होते. पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे, महापौर सतीष कुलकर्णी, जि.प. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार दिलीप बनकर, नरहरी झिरवाळ, नितीन पवार, राहूल ढिकले, प्रा.देवयानी फरांदे, सिमा हिरे आदीसह आधिकारी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले की, देशात कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या दोन लाट आल्या. यापूर्वी कधीही अशी समस्या उद्भवली नव्हती. पहिली लाट ६० वर्षाच्या वरील ज्येष्ठांसाठी तर दुसरी लाट ४५ ते ६० दरम्यानच्या नागरिकांसाठी धोकादायक होती. आता तिसरी लाट एकतर येणार नाही आणि आलीच तर ३० वर्षापर्यतच्या युवकांना जास्त प्रमाणात बाधीत ठरण्याचा धोका आहे. असे टास्क फोर्ससह या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे तोंड देण्याची प्रशासनाची तयारी सुरु आहे. २ महिन्यांत ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. नाशिकला प्रतिदिन ४० हजार याप्रमाणे लसीकरणाची प्रशासनाची क्षमता आहे. देशात महाराष्ट्र लसीकरणात अव्वल आहे. कोरोनाला तोंड देण्याच्या उपाययोजनासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करायला मान्यता देण्यात येणार आहे. आमदारांचा स्थानीक विकास निधी २ कोटीपर्यत वाढविण्याचे प्रयत्न आहे. ऑक्सीजन,औषध, बेड याची तयारी करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.

मी शेतकरी, जातही शेतकरीच

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत असतांना राज्यात त्याच कायद्यातील काही तरतूदी लागू करण्याचे प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला. ते म्हणाले की, ७ महिण्यापासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची केंद्र शासन दखल घेतल नाही. हा त्यांचा अपमान आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांवरील अन्याय कृतीचे अजिबात समर्थन करणार नाही. मी शेतकरी आहे. माझी जातही शेतकरीच आहे.

शेतकऱ्यांना अडचणीचा ठरेल असा कुठलाही कायदा महाविकास आघाडी सरकार करणार नाही. तसेच केंद्रीय कृषी कायद्यांना तर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे. त्यामुळे राज्यात अशा तरतूदी लागू करण्याचा प्रश्नच येत नाही. नाशिकच्या कृषी आढावा घेतला गेल्या वर्षी १ जुलैपर्यत ६४ टक्के खरीप पेरण्या झाल्या होत्या. यंदा जेमतेम १४ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५० टक्के कमी पेरण्या झाल्या आहेत. काही भागात दुबार पेरणीचे संकट आहे. खतपुरवठा होण्यात अडचणी नाहीत.

स्मार्टसिटीला आर्थिक चणचण

देशातील स्मार्ट सिटीची कामे रेंगाळली आहे. नाशिकला वेगळी स्थिती नाही.याविषयी ते म्हणाले की, देशात १४ महिणे कोरोनाचे संकट आहे. देशातील प्रत्येकाला दोन याप्रमाणे ३० वर्षाच्या वरील नागरिकांनासाठी किमान १८० ते १९० कोटीच्या आसपास लसीचे डोस द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनापुढे निधीची चणचण असू शकते. त्यातून स्मार्ट सिटीचे काम रखडले आहेत.

(70 percent of the citizens in the state would be vaccinated in 2 months said Ajit Pawar )