Nashik News : डिजिटल युगात वाचक संख्या झपाट्याने रोडावत असताना सार्वजनिक वाचनालयात हिंदी भाषेतील ७५ हजार पुस्तके पडून आहेत. हिंदी पुस्तकांचा वाचक शोधूनही सापडत नसल्याने या पुस्तकांचे आता करायचे काय, असा प्रश्न ‘सावाना’ पदाधिकाऱ्यांनी सांस्कृतिक धोरण समितीसमोर उपस्थित केला.

तसेच सांस्कृतिक धोरण ठरवताना वाचक हा केंद्रबिंदू ठेवून वाचकसंख्या कशी वाढेल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली. (75 thousand Hindi books in Savana Officials speak problems before Cultural Policy Committee Nashik News)

महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक धोरण व अपेक्षा याविषयी विचार जाणून घेण्यासाठी सांस्कृतिक धोरण समितीने सोमवारी (ता. ३) नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयास भेट दिली. या समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री नामदेवराव कांबळे, समिती सदस्य विकास परांजपे, श्याम जोशी यांनी वाचनालय पदाधिकाऱ्यांचे विचार जाणून घेतले.

या वेळी सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके, उपाध्यक्ष वैद्य विक्रांत जाधव, प्रमुख कार्यवाह धर्माजी बोडके, सहायक सचिव अभिजित बगदे, कार्याध्यक्ष गिरीश नातू, नाट्यगृह सचिव गणेश बर्वे, सांस्कृतिक सचिव संजय करंजकर, बालभवन प्रमुख सोमनाथ मुठाळ, कार्यकारी सदस्य मंगेश मालपाठक, माजी अध्यक्ष नानासाहेब बोरस्ते, शैलेश पाटोळे, राजेंद्र निकम, दिलीप अहिरे, दत्तात्रेय कोठावदे यांसह सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

राज्य सरकारने १९९९ साली शासन निर्णय जारी केला असून, त्यानुसार शंभर वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या वाचनालयांना महापालिकांनी करात सूट देण्याचे आदेश आहेत. कोल्हापूरच्या वाचनालयांना ही सवलत मिळते.

पण नाशिकला नाही, असा दुजाभाव का, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी वार्षिक ११ लाख रुपये अनुदान मिळते. यात साडेपाच लाखांची पुस्तक खरेदी आणि साडेपाच लाख कर्मचारी वेतनावर खर्च होतात, मग सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणार कसे, असाही प्रश्न उपस्थित झाला.

सांस्कृतिक धोरण ठरवताना वाचकसंख्या वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही सावाना पदाधिकाऱ्यांनी मांडले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वाचनालयांना १५ वर्षांपासून ग्रेडच नाही

राज्य सरकार वाचनालयांना अ, ब, क अशा स्वरूपाचे ग्रेड देते आणि त्यानुसार या वाचनालयांना अनुदान प्राप्त होते. परंतु, गेल्या १५ वर्षांपासून वाचनालयांना ग्रेडच मिळालेली नसल्याने त्यांचे अनुदान रखडले आहे.

शंभर वर्षांपूर्वीच्या वाचनालयांबाबतही मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर व नाशिकमधील नियमांमध्ये दुजाभाव केल्याचे दिसून येते. मुंबईच्या एशियाटिक लायब्ररीला राज्य सरकारकडून वर्षाला एक कोटी रुपये अनुदान मिळते. मग हाच नियम राज्यातील इतर वाचनालयांना का लागू होत नाही, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला.

वाचनालयाच्या समस्या

शंभर वर्षापूर्वीच्या वाचनालयांना महापालिका करात सूट देते

कोल्हापूर महापालिकेने अशी सूट दिली; पण नाशिकच्या वाचनालयांना नाही

मुंबईच्या एशियाटिक लायब्ररीला एक कोटी मिळतात, इतरांना का नाही

ग्रंथालयातील ७५ हजार हिंदी पुस्तकांचे करायचे काय?

सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी निधीच उपलब्ध नसतो

१५ वर्षांपासून वाचनालयांना ग्रेड न मिळाल्याने अनुदानच नाही

डिजिटल युगात वाचक संख्या वाढवण्यासाठी हवे ठोस धोरण