विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Sakal Exclusive : कागदोपत्री ग्रामसभा दाखवीत असल्याने ग्रामसभांचे व्हिडिओ-ऑडिओ रेकॉर्ड करून ते अपलोड करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य शासनाला दिले होते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने १५ ऑगस्टपासून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायतींना दिले होते.

मात्र अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये व्हिडिओ अपलोड केलेले नाहीत. अपलोड करण्याची व्यवस्था, अॅपबाबत सजगता नसल्यामुळे तब्बल ७९६ गावांमध्ये ग्रामसभाच झालेल्या नाहीत. या निर्णयामुळे अनेक ग्रामपंचायतींना त्याचा फटका बसला आहे.

ग्रामसभेचे चित्रीकरण करून भारत सरकारच्या पंचायतराज मंत्रालयातर्फे ‘जीएस निर्णय’ या अॅप्लिकेशनवर अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (796 Gram Panchayats of district have not uploaded video nashik news)

ग्रामपंचायत कार्यात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या पंचायतराज विभागाने हे आदेश काढले आहेत. १७ जुलै २०२३ ला राज्य सरकारने परिपत्रकाद्वारे सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना दिल्या आहेत. ग्रामसभांमध्ये कामाचा अहवाल, योजनांची माहिती, योजनांचा आढावा, आयत्या वेळी उपस्थित केलेले प्रश्न, सरपंच, उपसरपंच आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होते.

त्यामुळे ग्रामपंचायत विभागाने १५ ऑगस्टपासूनच ग्रामसभांचे व्हिडिओ अपलोड करणे बंधनकारक केले होते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभेच्या चित्रीकरणाची व्यवस्था झालेली नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींच्या सभा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यात एक हजार ३८८ ग्रामपंचायती आहेत. प्राप्त अहवालानुसार आतापर्यंत ५९२ गावांमधील ग्रामसभांचेच व्हिडिओ अपलोड केले आहेत. तब्बल ७९६ गावांमध्ये ग्रामसभाच झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी त्यांचे व्हिडिओ अपलोड करण्याची प्रक्रियाच अद्याप करण्यात आलेली नाही. याबाबत बैठक घेऊन तातडीने सर्व गावांनी प्रक्रिया करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आठवडाभरात ८० टक्क्यांपर्यंत गावांचे कामकाज पूर्ण होईल, असे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी सांगितले.

अपलोड व्हिडिओ का हवे?

या उपक्रमासाठी शासनाने ‘निर्णय’ हे अॅप तयार केले आहे. ‘जीएस निर्णय’ या अॅपमध्ये ग्रामसभेची ध्वनिचित्रफीत अपलोड करताना ती कमीत कमी दोन मिनिटांची; जास्तीत जास्त १५ मिनिटांची असावी. या ध्वनिचित्रफितीमध्ये ग्रामसभेत निर्णयांचा सारांश असावा. रिजेक्ट करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना आहे.

ग्रामसभेचे कामकाज थांबले

शासन आदेशानंतर ग्रामपंचायतीद्वारे १५ ऑगस्टला झालेल्या ग्रामसभेचे व्हिडिओ काढण्याचे आदेश आहेत; मात्र व्हिडिओच्या तांत्रिक पूर्ततेसाठी अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा झालेली नसल्यामुळे सर्व कामकाज थांबले आहे. काही ग्रामसभांचे व्हिडिओ काढले; मात्र अॅपवर अपलोड करण्यात आलेले नसल्याचेही सांगण्यात आले.

तालुकानिहाय अपलोड व्हिडिओ असे

जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रातील पेठ तालुक्यातील सर्वाधिक गावांमध्ये ग्रामसभा होऊन त्यांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत. अपलोड करण्यात आलेले तालुके असे ः पेठ- ७३, नाशिक- ५३, येवला- ६२, निफाड- ४०, कळवण- १४, दिंडोरी- ५४, मालेगाव- ६२, सुरगाणा- ३५, त्र्यंबकेश्वर- ३, देवळा- ३४, चांदवड- ३२, इगतपुरी- २१, सिन्नर- ५८, नांदगाव- ५, बागलाण- ४६ गावांमध्ये ग्रामसभा होऊन व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत.